टेलिकमले १८ सय कर्मचारी हटाउँदै, ४० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँ लिएर बाहिरिँदै छन् कर्मचारी...

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले स्वेच्छिक अवकाश
कार्यक्रम (भिआरएस)मार्फत १८ सय १४ जना
कर्मचारी कटौती गर्ने भएको छ । सरकारी
स्वामित्वको टेलिकमले यो योजना अन्तर्गत २५ वर्ष
सेवा अवधि पुरा गरेका ती कर्मचारी कटौती गर्ने
योजना बनाएको हो ।
टेलिकमले तीन चरणमा ती कर्मचारीलाई बिदा गर्ने
योजना अगाडि सारेको छ । सेवा अवधि ६ महिना
भन्दा कम बाँकी रहेका बाहेक २५ वर्ष सेवा अवधि पुरा
गरेका कर्मचारी भिआरएस योजनामा सहभागी हुन
सक्नेछन् ।
नेपाल टेलिकमले कर्मचारी बिदाईका लागि
कार्ययोजना बनाइरहेको छ । टेलिकम सञ्चालक
समितिले यो कार्ययोजना पारित गरेपछि भिआरएस
योजना लागु हुनेछ । टेलिकमको भिआरएस योजनामा
सबै तहका कर्मचारी सहभागी हुन पाउने एक सञ्चालकले
बिजमाण्डूलाई बताए ।
‘केही दिनमा नै हाम्रो योजना पारित हुन्छ,
त्यसपछि पुसबाट नै कर्मचारीले यो योजनामा
सहभागी हुन निवेदन दिन पाउँछन्,’ उनले भने, ‘तीन
चरणमा गरेर कर्मचारी कटौती गर्ने योजना छ,
पहिलो चरणमा पाँचसय जना योजनामा सहभागी
हुनेछन् ।’ टेलिकममा शैक्षिक योग्यता कम भएका र
प्राविधिक दक्षता पनि नभएका कर्मचारीलाई
लक्षित गरेर यो योजना ल्याइएको स्रोतले जनाएको
छ ।
कसरी गरिन्छ बिदाई ?
अहिले नेपाल टेलिकममा ५२ सय कर्मचारी कार्यरत छन्
। ती मध्ये १८ सय जना यो योजनाबाट बाहिरिन्छन्
। अवकाश लिन चाहने कर्मचारीका लागि
व्यवस्थापनले फारम उपलब्ध गराउने छ । कर्मचारीले
त्यो फारम भरेर बुझाउनु पर्नेछ ।
स्वेच्छिक अवकाश योजनामा सहभागी हुने
कर्मचारीले न्यूनतम ४० लाख रुपैयाँदेखि एककरोड
रुपैयाँसम्म पाउने स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसरी कर्मचारी विदाइ गर्दा टेलिकमलाई करिब १२
अर्ब रुपैयाँ व्ययभार पर्ने ती सञ्चालकले जानकारी
दिए । ‘एकै पटक सबैलाई बिदाई गर्दा कम्पनीलाई
ठुलो व्यवभार पर्ने भएकाले तीन चरणमा कटौती गर्न
लागिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।
पुरानो योजना बल्ल कार्यान्वयन
नेपाल टेलिकमले वर्षौं अगाडिदेखि नै कर्मचारी
कटौतीको योजना बनाएको थियो । त्यसकै
तयारीस्वरुप टेलिकमले एउटा कार्यदल पनि गठन गरेको
थियो । अहिले त्यही कार्यदलको सुझाव अनुसार
भिआरएस योजना अगाडि बढाइएको ती सञ्चालकले
बताए ।
‘जनशक्ति, योजना तथा व्यवस्थापन र कर्मचारीकै
सेवा सुविधाको पुनर्संचरना गर्न गठित कार्यदलको
सुझाव अध्ययनपछि कर्मचारीलाई स्वेच्छिक
अवकासमा पठाउन लागिएको हो,’ उनले भने,
‘कार्यदलले सांगठनिक पुनर्संरचना गर्दा जनशक्ति
व्यवस्थापन भइ सेवा र व्यवस्थापनमा सुधार हुने र
कर्मचारीको सेवा सुविधा पनि सुधार हुने अपेक्षा
हाम्रो छ ।’
कार्यदलले पुराना र कम योग्यता भएका कर्मचारी
हटेपछि सेवामा चुस्तता हुने र ढिलासुस्ती हट्ने अपेक्षा
पनि गरेको छ । लामो समयसम्म सेवा अवधि भएका,
अधारभूतल प्राविधिक शिक्षा नभएका र धेरै उमेर
भएका कर्मचारीलाई हटाउने टेलिकमको प्रमुख उद्देश्य
हो ।
नेपाल टेलिकमको प्रमुख प्रतिस्पर्धी कम्पनी एनसेलमा
पाँचसय २१ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । टेलिकममा
भने यो योजनापछि पनि ३४ सय कर्मचारी कायम
रहन्छन् ।