पहिलोपटक जलविद्युत् उत्पादनमा नेपाली सेना नेपालको लोडसेडिङ मुक्त अभियानमा सहयोग पुग्ने...

काठमाडौँ, २९ मङ्सिर । नेपाली सेना पहिलो पटक जलविद्युत् उत्पादनमा लाग्ने
भएको छ ।
सेनाले रोल्पाको माडीखोला जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन लागेको
हो । कुल १२ दशमलव २५ मेगावाट क्षमताको उक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी
गर्न सेना तयार भएको हो । सरकारको चालु आवको बजेट वक्तव्य र अर्थमन्त्री
विष्णुप्रसाद पौडेलले केही दिन पहिले जारी गर्नुभएको श्वेतपत्रमा समेत सेनालाई
जलविद्युत् क्षेत्रमा परिचालन गर्ने योजना समावेश गरिएको छ ।
लामो समयदेखि सरकारको ‘बास्केट फन्ड’मा राखेको सो आयोजना सेनाले
अगाडि बढाउन लागेको हो । तर कुन मोडालिटीमा आयोजना अगाडि बढाउने
भन्ने विषयमा भने छलफल जारी रहेको छ । नेपाली सेनाले माडीचौर जलविद्युत्
आयोजना कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने विषयमा रक्षा मन्त्रालयमार्फत अर्थ
र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाइसकिएको प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले
जानकारी दिनुभयो ।
“कुन मोडालिटीमा सो आयोजनालाई अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल
जारी रहेको छ । हामीले तालुकदार मन्त्रालयमार्फत अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयसँग
छलफल गरी राखेका छौँ । आवश्यक निर्णय हुने वित्तिकै सो आयोजना अगाडि
बढ्छ ।” व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा
प्रधानसेनापति क्षत्रीले भन्नुभयो ।
सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषमा रु ३५ अर्ब रकम रहेको छ । विभिन्न बैंक तथा
वित्तीय संस्थामा न्यून ब्याजदरमा सो रकम राखिएको छ । सैनिक कोषको रकम
जनकल्याणकारी काममा खर्च होस भन्ने आम जनताको चाहनालाई सम्मान गर्दै
सेना जलविद्युत्मा लगानी गर्न लागेको हो । सांसदहरुले सैनिक कल्याणकारी
कोषलाई प्रयोग गरेर मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई हल गर्न आग्रह गरेपछि
सेनाको तर्फबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न लागेको जानकारी गराएको
हो ।
सांसद् गङ्गालाल तुलाधरले सेनाको रकम राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा
रहेको कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन
आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले सेनाले योजनावद्धरुपमा जलविद्युत् आयोजना
अगाडि बढाउन सके मुलुकले भोग्नुपरेको ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न सकिने भन्दै
जलविद्युत् उत्पादनमा लाग्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन सेनालाई जिम्मा
दिने घोषणा गरिरहेको बेला सेना प्रत्यक्षरुपमा जलविद्युत् क्षेत्रमा सहभागी हुन
लागेको हो । खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माणमा मुआब्जा वितरण र
जग्गा प्राप्तिलगायतका विषयमा समस्या देखिएपछि सेना परिचालन गरेर काम
अगाडि बढाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
विकास निर्माणलगायतका विभिन्न काममा सेनाले प्रत्यक्षरुपमा काम
गरिरहेको सन्दर्भमा जलविद्युत् आयोजनामा समेत प्रत्यक्ष सहभागी हुन लागेको
हो । सेनाले हाल कर्णाली– हुम्ला सडकखण्डको निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै
पछिल्लो पटक सरकारले गल्छी–रसुवागढी सडक निर्माणको जिम्मा समेत
सेनालाई दिएको छ ।
सांसदहरु अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, सीता गुरुङ, नविन्द्रराज जोशी, रामेश्वर फुयाँलले
सेनाको नेतृत्वमा विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्दा सहज हुने भन्दै मुलुकमा
जारी ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम
प्रयोग गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । सांसद यज्ञराज सुनुवारले
बङ्कर टु व्यारेकको रणनीत अगाडि सारेको सेनाले व्यारेकबाट पुनः निर्माणमा
सहभागी हुनुपर्ने मत राख्नुभएको थियो । रोल्पाको माडी खोलामा तीन वटा
जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् । त्यसमा माडीचौरको क्षमता १२.२५ मेगावाट
रहेको छ भने माडीको क्षमता ८.४ मेगावाट र अर्को तल्लो माडीको क्षमता ३.६
मेगावाट रहेको छ ।
सरकारले आफैंले राखेको सो आयोजनाको प्रारम्भिक काम गर्न विभिन्न समयमा
रकम विनियोजन गर्दै आएको थियो । ठूला–ठूला आयोजना अगाडि बढाउन
हामीलाई कठिनाइ छ । “कोषको रकमबाट प्राप्त हुने व्याजबाट नै धेरै काम
गर्नुपर्ने भएकाले कठिनाइ छ ।” प्रधानसेनापति क्षत्रीले भन्नुभयो । उहाँले
सरकारको निर्देशन र निर्णयका आधारमा सेना अगाडि बढ्ने र मुलुक, देश र
जनताको सेवासँगै अन्य विकास निर्माणका काममा पनि सहभागी हुने
जानकारी गराउनुभयो । रासस