सोमबार २४ फागुन,
काठमाडौं— चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक चित्र नछाप्ने उद्योगका उत्पादनलाई सरकारले धमाधम छापा मार्दै सिल गर्न थालेपछि उद्योगीले कानुनअनुसार नै चित्रसहित उत्पादन गर्न थालेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, महानगरीय प्रहरी परिसर तथा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंको संयुक्त टोलीले दुई साता यता अनुगमनलाई तिव्रता दिएको छ । अनुगमनका क्रममा टोलीले करोडौँ मूल्य बराबरका मापदण्ड विपरीतका चुरोट तथा सुर्ती सिलबन्दी गरिसकेको छ ।
कानुनको पालनामा सरकारले कडाइ गर्दै गएपछि उत्पादकहरूले आफ्ना उत्पादनमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश छाप्न सुरु गरेका हुन् । अझै पनि नेपाली बजारमा ७५ प्रतिशत चुरोटको बजार हिस्सा भएको सूर्य नेपाल कम्पनी अन्तर्गतका २३ वटा उत्पादनमा भने कानुन अनुसारका चित्रात्मक सन्देश आएका छैनन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण सुवेदी, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रमुख एसएसपी विक्रमसिंह थापा र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख अच्युत लामिछाने सहितको उच्चस्तरीय टोलीले गरेको अनुगमनका क्रममा सूर्य नेपाल बाहेकका अन्यले मापदण्डअनुसार ९० प्रतिशत सन्देश छाप्न थालेको फेला पारिएको हो ।
अनुगमनका क्रममा गत साता दरबारमार्गको ग्रिनलाइन स्टोर्स र नक्सालस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटबाट 'क्यामेल' ब्रान्डको विदेशी चुरोटले मापदण्डविपरीत चित्र नछापेको पाइएको थियो । टोलीले मापदण्ड विपरीतका उक्त चुरोट जफत गरेलगत्तै बुधबारबाट पुनः बजारमा ९० प्रतिशत चित्रसहितका चुरोट आउन थालेको हो ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अनुसार नेपालमा एक सय ७५ थरिका चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री हुँदै आइरहेका छन् । यीमध्ये सूर्य टोबाको बाहेक अरुले मापदण्डअनुसार चित्र छापेका छन् भने नियम नमान्नेमा गुट्खा, पराग लगायतका सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादक कम्पनीहरुसमेत देखिएका छन् । अनुगमन टोलीका लामिछानेले अब चुरोटबाहेक अन्य सुर्तीजन्य पदार्थका विषयमा पनि अनुगमन गरिने बताए । हालसम्म पान, गुट्खा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने ८ वटा उद्योगले मात्र नियम मानेका छन् ।
उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अनुगमन टोलीले चुरोटमा सिल गर्न थालेपछि सूर्य टोबाको सहित केही उद्योगीले उक्त कदम रोक्न दबाब दिन थालेका छन् । उद्योगीले ९० प्रतिशत चित्रात्मक सन्देशलाई घटाएर ७५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने दबाब दिन थालेका हुन्।
उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले सरकारको अहिलेको नियमअनुसार ९० प्रतिशत चित्रात्मक सन्देश छाप्नुपर्ने भएकाले सबैले नियमको पालना गर्नुपर्ने बताए । 'उहाँहरूले निर्देशिकामा भएको व्यवस्थालाई घटाएर ७५ मा ल्याउनुपर्ने भनिरहनु भएको छ,' उनले भने, 'तर अहिले उक्त व्यवस्थाबाट हामी पछाडि हट्न मिल्दैन । कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै चित्र छापिएर आउनु पर्छ ।' उनले कानुनविपरीत आउने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए।
सूर्य नेपालका उपाध्यक्ष रवि केसीले उद्योगीसँग छलफल नगरी ल्याइएको उक्त निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनले राज्यलाई ठूलो राजस्व तिर्ने कम्पनीका व्यवहारिक समस्यालाई सरकारले नबुझेको आरोप लगाए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ ले चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको हरेक बट्टामा अनिवार्य रुपमा चेतावनीमूलक सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाविपरीत काम गर्नेलाई ५० हजारसम्म जरिवाना गरी सबै उत्पादन जफत गर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले २०६८ सालमै कात्तिक १८ गते लागु हुने गरी 'सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, ¥यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका' ल्याएको थियो । उक्त निर्देशिकालाई मन्त्रालयले २०७१ मा परिमार्जन गर्दै ९० प्रतिशत भागमा अनिवार्य चित्रात्मक सन्देश राख्ने व्यवस्था गरेको थियो । निर्देशिकाविरुद्ध उत्पादक कम्पनीले मुद्दा हालेपछि नियम कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन तर सर्वोच्च अदालतले गत पुस १४ गते सबै मुद्दा खारेज गर्दै तुरुन्त उक्त नियम कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो । Nagarik News बाट
0 comments:
Post a Comment