भारत भ्रमणको मुख्य उदेश्य दुईपक्षीय असमझदारी अन्त्य गर्नु थियो । चीनसँग हाम्रो त्यस्तो कुनै असमझदारी छैन । त्यसैले भ्रमण आर्थिक समझदारीको विषयमा केन्द्रित हुन्छ । आर्थिक समृद्धि र विकाससँग यो भ्रमणको महत्व छ ।
एजेण्डा त पहिले पनि बाहिर आइसकेको छ । यसअघि उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा नेतृत्वको टोली चीन भ्रमणमा जाँदा तय गरेका विषयमा नै आधारित भएर यो भ्रमणमा दुई देशबिच छलफल हुने हो । पहिलो विषय पारवहनको विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी छ ।
पारवहन सम्झौता भनेको हाम्रो देशलाई मूल रुपमा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको रुपमा स्थापित गर्ने कुरा हो । त्यसकै लागि नै हामी पहिलो काम गर्छौं । भूपरिवेष्ठित देशले पाउनुपर्ने पारवहन अधिकार हामीले छिमेकी देशहरुसँग माग्नुपर्नेमा हामीले बोझ भारतलाई मात्र दिएका रहेछौं । यस्तो नहुनुपथ्र्यो, इतिहासमा हामीले यो कमजोरी गरेछौं । किनभने सबै छिमेकीहरुले हामीलाई त्यो अधिकार दिनुपर्नेमा हामीले एउटा छिमेकीसँग मात्र मागेछौं । अब यसलाई हामी विविधिकरण गर्नतर्फ जाँदैछौं । अर्को छिमेकीसँग पनि पारवहन अधिकारको लागि हामी सम्झौताको तहमा जान लागेका हौं ।
दोस्रो विषय भनेको जब तपाईं पारवहनको विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो भनेको त व्यापारसँग जोडिन्छ । व्यापार विविधिकरणसँग जोडिन्छ । मैले पहिले पनि कुरा गरेको थिएँ कि हामीले सामान एउटा पसलबाट मात्र किनेछौं । त्यसैले विकल्पको रुपमा अर्को पसल खोज्नुपर्छ भनेको थिएँ । हो हामी अहिले त्यही पसलको खोजीमा छौं, व्यापार विविधिकरणको दृष्टिले । चीनसँग पारवहन सम्झौता भइसकेपछि चीन हुँदै अरु ठाउँमा पनि पुग्न सक्छौं ।
हामीले चीनसँग सुन, हिरा र चाँदी किन्ने होइन । हामीले चीनसँग किन्ने भनेकै नुन, तेल र ग्यास हो । यी विषय सरकारको एजेण्डाभन्दा बाहिर रहँदै रहँदैन । कुन एजेन्सीबाट कसरी तेल ल्याउने भन्ने कुरा टुंग्याउन बाँकी होला । तर मूलतः हामीले पेट्रोलियम पदार्थ चीनसँग पनि किन्छौं । त्यस विषयमा कुराकानी हुन्छ र त्यसले बाटो बनाउँछ ।
हामी सबै पसल खुला होस् भन्ने चाहन्छौं । कपडा किन्ने मात्र होइन, नुन तेल किन्ने सम्मको । तेलमा पनि खाने तेल पनि, बाल्ने तेल पनि, गाडी गुडाउने तेल पनि । यी सबै एउटै पसलबाट किन्दैनौं । अरु पसलबाट पनि किन्ने वातावरण बनाउँछौं ।
एउटा सहमतिमा पुगेपछि त कुन चाहिँ एजेन्सीमार्फत ल्याउने भन्ने कुरा मात्र त हो । त्यसको मोडालिटी तयको कुरा होला । रेटको कुरा होला । हाम्रा बाटाका कुरा होलान् । गाडीका कुरा होलान् । यी व्यवस्थापनको लागि लाग्ने समय त आफ्नो ठाउँमा रहला नै । त्यसैले समय कुर्नै पर्दैन । एउटा सहमतिमा जान्छ । पारवहन सम्झौता भैसकेपछि हामीले आवश्यक सबै कुरा किन्न सक्छौं ।
सम्झौताका बिभिन्न चरण हुन्छन् । जस्तो कि यसअघि हामीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर आएका छौं । त्यो भन्दा एक तह माथि जान्छ अहिले । अनि अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्दै आउनुभएको कुरामै म जोड दिन चाहन्छु कि हामी मगन्ते रुपबाट माथि उठ्न चाहन्छौं । एउटा सार्वभौम मुलुकका हामीले अर्को सार्वभौम मुलुकसँग शिर ठाडो पारेर कुरा गर्ने हो । यो देउ, त्यो देउ भन्ने तहमा जान चाहँदैनौं ।
हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्री विदेश जाँदा के माग्न जाने भन्ने जुन मानसिकता छ, त्यो मानसिकता अन्त्य गर्न चाहन्छौं । तर पनि हामी विकसित त छैनौं । वाध्यता छ हाम्रो । यहीबेला भुईंचालोले लडाएको छ । यस्तो स्थितिमा माग्नुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीकै भाषमा भन्ने हो भने बिहान गयो एक गिलास दुध देउ भन्यो, दिउँसो गयो एक गिलास दही देउ भन्यो, बेलुका गयो मलाई अलिकति मोही पनि देउ, घिउ पनि देउ भन्ने तहबाट उठेर हामी एकैचोटी माग्नपर्यो भने गाई बाच्छाबाच्ची सहित देउ हामी आफैं गरिखान्छौं भन्ने तहमा जानुपर्छ भन्ने तहमा हामी छौं ।
त्यसो भएको हुनाले हामी अहिले नयाँ संविधान जारी भैसकेको अवस्थामा दुई सार्वभौम मुलुकको वीचमा हुनुपर्ने जे खालका सम्बन्ध हुन्, त्यही खालबाट अगाडि जान चाहन्छौं । नयाँ ढंगबाट सम्बन्ध विस्तार गर्ने तहमा जान्छौं ।
पारवहन सम्झौतका पनि बिभिन्न पक्षहरु हुन्छन् । अहिले हामी पारवहन सम्झौता गर्छौं । त्यो पारवहन सम्झौता पछि इन्धन आयात गर्नको लागि त्यस्तै खालको अर्को तहमा छलफल जान्छ । त्यसबाहेक अरु जोडिएका ठोस विषयहरु पनि हुन्छन् । जस्तो उर्जा, आधारभूत तहको संरचना, यातायात, सीमा नाका खुलाउने लगायतका अरु धेरै कुराहरु हुन सक्छन् ।
तातोपानी नाका खुलाउने, त्यहाँको बाटोलाई फराकिलो बनाउने, रसुवागढीको बाटोलाई फराकिलो बनाउने लगायतका विषयम पहिले नै तय भैसकेकाले यसलाई निश्चित बिन्दुमा पुर्याउँछौं । त्यसबाहेक तत्काल खुलाउन सक्ने अरु नाका जस्तै किमाथांका, कोरला, हिल्सामा पुल बनाउने लगायतका धेरै विषय जोडिएर आउँछन् । यी सबै विषयमा फराकिलो खालको सहमति त हुन्छ नै ।
– Ujyaaloonline
0 comments:
Post a Comment