आयल निगमका कर्मचारी भन्छन्- अब बोनस खाइन्छ !

बाणिज्य बैंकलाई देखाउँदै कम्पनी डुबाएर बोनस खाने तयारी

२ माघ, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले ऋण तिर्न
बाँकी रहेकै अवस्थामा ९० करोड रुपैयाँ कर्मचारीलाई
बोनस बाँड्न छुट्याएको छ । ‘सञ्चिती घाटा कायम
रहेसम्म बोनस नखुवाउनू’ भन्ने अख्तियार र सरकारले
दिएको निर्देशनलाई चुनौति दिँदै निगमले बोनस
बाँड्न लागेको हो ।
बोनसबारे रहस्य खोल्दै निगमका एक अधिकारीले
अनलाइनखबसरसँग भने- ‘सर्वोच्च अदालतले
अख्तियारको आदेश खारेज गरिसकेको छ, त्यसैले अब
बोनस खाने बाटो खुलेको छ ।’
के सर्वोच्च अदालतले आयल निगमका कर्मचारीलाई
बोनस बाँड्नु भनेर आदेश दिएको हो ? होइन । गत पुस १२
गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बोनस विवादमा
सर्बोच्चले सुनाएको आदेशलाई टेकेर निगमका
कर्मचारीले बोनस रकम बाँड्न लागेका हुन् ।
वाणिज्य बैंक नाफामा सञ्चालित संस्था हो । तर,
आयल निगम घाटामा छ । आयल निगम अहिले पनि १२
अर्ब ऋण तिर्न बाँकी रहेकै अवस्थामा घाटामा छ ।
नाफामा रहेको संस्थाको हकमा जारी गरिएको
आदेश अब नजिरका रुपमा रहने भन्दै बोनस बाँड्न
लागिएको निगमका अधिकारी बताउँछन् ।
बाँड्न लागिएको बोनसमा कुनै निकायले प्रश्न उठाए
अदालतमा मुद्दा दायर गरेरै भए पनि बोनस खाएरै
छाड्ने योजना निगमका कर्मचारीहरु लागिपरेका छन्
।
के छ सर्वोच्चको आदेशमा ?
वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले दायर गरेको मुद्दामा
सर्बोच्च अदालतले गत पुसमा सञ्चिती नोक्सानी
पूर्ति नभएसम्म बोनस वितरण गर्न नपाउने
अख्तियारको निर्णयलाई बदर गरेको थियो ।
एक आर्थिक वर्षमा भएको मुनाफाबाट बोनस
पाउनुपर्छ भन्ने बाणिज्य बैंकका कर्मचारीले गरेको
जिकिरका पक्षमा सर्वोच्चको आलेश आएको थियो ।
यो निर्णयले सबै सार्वजनिक निकायले मुनाफा गरेको
वर्ष बोनस वितरण गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित
भएको आयल निगमका अधिकारीहरुको दाबी छ ।
सरकारको निर्देशन के छ ?
आयल निगमको अघिल्लो बोनस प्रकरणपछि सरकारले
निर्देशन जारी गर्दै सञ्चिति नोक्सानी भएका
संस्थाले बोनस बाँड्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, बैंकका प्रमुख दल आवद्ध कर्मचारी युनियनहरुले
अख्तियार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्
सचिवालय, राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकविरुद्ध बोनस
खान पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर
गरेका थिए ।
यो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश सुशीला
कार्की र दीपकराज जोशीको इजलासले ‘कानुन
बमोजिमबाहेक कुनै कानुनी व्यवस्थामा असर पुग्ने गरी
अख्तियारलगायत कुनै निकायले निर्देशन दिई बोनस
रोक्ने/रोकाउने अवस्था नदेखिएको भन्दै बोनस
बापतको कुनै पनि व्यवस्था नगर्नू भन्ने ठहर गरेको
थियो ।
यसअघि सर्वोच्चले गत असोजमा अन्तरिम आदेश दिँदै
अख्तियारले अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्देशन जारी
गरेको टिप्पणी गरिसकेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षसम्म वाणिज्य बैंकको सञ्चित
नोक्सानी ६ अर्ब रुपैयाँ कायम थियो । बैंकमा बोनस
शीर्षकमा झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएकोे थियो ।
तर, अख्तियारको निर्देशनका कारण बैंकले त्यो बाँड्न
सकेको थिएन ।
अख्तियारको निर्देशन बदर भएपछि बैंकका कर्मचारीले
बोनस पाउने पक्का भएको छ । साथै आयल निगमले पनि
अहिले यसैको नक्कल गरेको छ ।
त्यही आदेशको आडमा आयल निगमले बोनस शीर्षकमा
रकम जम्मा गर्न थालेको छ । तर, अहिले नाकान्दीकै
बेलामा बोनस बाँड्दा आलोचना हुने भएकाले पछि
बाँड्ने गरी रकम छुट्याएर राखिएको हो ।
सञ्चिति घाटामा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक
संस्थानले नाफा भएको वर्ष कर्मचारीलाई बोनस
खुवाउन सर्बोच्चले बाटो खोलिसकेको निगमका उच्च
अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यस्तो छ निगमको पुरानो बोनस प्रकरण
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि बोनस खान नपाएका आयल
निगमका कर्मचारीका लागि यो वर्षदेखि बोनस रकम
छुट्याउन थालिएको हो ।
ठूलो सञ्चिति नोक्सानी हुँदाहुँदै त्यो वर्ष ३ अर्ब
रुपैयाँ मुनाफाबाट बोनस बाँड्न लाग्दा विवाद
भएको थियो ।
सञ्चिति नोक्सानी हुँदाहुँदै बोनस बाँडेको विषयमा
अख्तियारले आयल निगमका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई
थुना राखेर वितरण भएको रकम फिर्तासमेत गराएको
थियो ।
बोनस विवादपछि निगमले नोक्सानी पूर्ति नभएसम्म
बोनस नखुवाउने निर्णय गरेको थियो । यो
निर्णयपछि आयल निगमका कर्मचारीले नाफा भएको
वर्ष पनि बोनस खान नपाएर बसेको कर्मचारी
बताउँछन् ।
निगमको बोनस प्रकारणपछि अख्तियारले सरकारी
स्वामित्वका संघसंस्था प्रतिष्ठानले कुल सञ्चित
मुनाफामा नपुगेसम्म बोनस वितरण गर्न नपाउने
व्यवस्था गर्न निर्देशन दियो ।
अख्तियारको निर्देशनपछि विभिन्न मन्त्रालय र
राष्ट्र बैंकले मातहतका निकायमा र नोक्सान पूर्ति
नभएसम्म बोनस वितरण नर्गन परिपत्र गरेको थिए ।
तर, निर्देशन विपरीत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ०७०
मंसिरमा बोनस वितरण गर्न लाग्दा अख्तियारले फेरि
सचेत गराएको थियो ।
त्यसपछि भने वाणिज्य बैंकका कर्मच्ाारी सर्वोच्चको
ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका थिए ।
के छ बोनस ऐनमा ?
बोनस ऐनमा कुनै पनि प्रतिष्ठानले मुनाफा गरेको वर्ष
मुनाफाको बढीमा १० प्रतिशतसम्म बोनस वितरण
गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक निकायले भने यही हकमा ६ देखि ८
प्रतिशतसम्म बोनस वितरण गर्न सक्ने उल्लेख छ । ऐन तथा
नियमावलीमा सञ्चित नोक्सानीबारे केेही उल्लेख
गरिएको छैन । त्यसैका आधारमा सर्वोच्चले
अख्तियारको निर्देशन बदर गरेको थियो ।
अरुले पनि बोनस बाँड्ने सम्भावना
अब अदालतको यही नजिरलाई टेकेर थुप्रै सञ्चिति
नोक्सानीमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक
निकायले पनि कर्मचारीलाई बोनस खुवाउन थाल्ने
देखिएको छ ।