'नाकाबन्दी'मा हिमाली गाउँ

दोलखा- सुदूर कुनाबाट पहाडै–पहाड छिचोलेर दुई दिन हिँडेपछि बल्ल गाडी भेटिन्छ। अप्ठेरो बाटो दिनभर गाडीमा झ्याँकिएपछि बल्ल सदरमुकाम।
भूगोल र नागरिकताले उनीहरू नेपाली हुन्। तर, सिँगटी बजार उक्लिएर उनीहरूसम्म कहिल्यै पुगेन सरकारी सुविधा। बरु उनीहरू आफैं कष्ट झेलेर सदरमुकाम धाइरहे। थाप्लामा अटेजति उपभोग्य सामग्री ओसारेर भरथेग गरिरहेकै थिए।
तर, वैशाख १२ को भूकम्पले उनीहरूको पीडा अझ बल्झाइदियो। ११ महिनायता 'नाकाबन्दी' मा बाँचिरहेको अनुभूति गरिरहेछन्, तिब्बतसँग सीमा जोडिएको दोलखा, लामाबगरस्थित लप्ची गाउँका बासिन्दा।
भूकम्पले उनीहरूका घर ढाल्यो, आफन्त छुटायो। त्यति मात्रै होइन, सदरमुकाम आउजाउ गर्ने गोरेटो बाटो भत्काइदियो। झोलुंगे पुल, फड्के केही बाँकी राखेन।
त्यो त्रासको घडीमा उनीहरू कति आत्तिए, कति छटपटिए! सरकारले चासो देखाएको उनीहरूलाई थाहा छैन। बाटै थुनिएपछि नेपाली बजारसँग उनीहरूको 'नाता' अझ टाढिएको छ। दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी हुन सकेको छैन। सरकारले कष्ट नबुझिदिएपछि तिब्बती बजार धाउनुको विकल्प रहेन स्थानीयसँग। तर, त्यहाँ पुग्नु पनि सजिलो छैन। एक त विदेशी भूमिमा भोग्नुपर्ने अनेकौं झन्झट। अर्को, पूरै एक दिन पैताला खियाउनुपर्छ।
...
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज शाही बुधबार तिनै लप्चीबासीले घेरिए।
'भूकम्पले सबैभन्दा बढी क्षति तिब्बती सीमामा गरेको छ तर हामीलाई नै किन यति बेवास्ता, प्रजिअज्यू!,' उनीहरू प्रश्न गर्दै थिए।
सदरमुकाम धाउनुपरे ज्यान हत्केलामा राखेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता सुनाए उनीहरूले, भिरको बाटो लहरामा झुन्डिएर आउनुपरेको विवशता पोखे। 'तपाईंलाई थाहा छ, भूकम्पपछि पहिरोले बाटो भत्काइदियो, झोलुंगे पुल, फड्के केही छैन,' उनीहरूले माग गरे, 'ती तत्काल मर्मत गरिदिनुपर्योभ।'
भूकम्पयता आफूहरू बिजोगै–बिजोगमा बाँचिरहेको बताउँछन्, कर्मा शेर्पा। 'हाम्रो दैनिकी बिजोग छ,' उनले भने, 'सदरमुकाम आउने बाटो भत्किएपछि भिरको बाटो कष्टकर यात्रा गरिरहेका छौं, नेपाली सामान गाउँ पुर्याैउन सकेका छैनौं।'
अहिले दैनिक उपभोग्य सामग्रीका लागि तिब्बती बजारकै भर रहे पनि त्यहाँको यात्रा सहज नरहेको गुनासो उनको छ। 'आवतजावत सहज छैन,' उनले भने, 'कूटनीतिक रूपमा चीनसँग कुरा गरेर हामीलाई जुनसुकै बेला ओहोरदोहोर गर्न मिल्ने पास दिए हुन्थ्यो।'
शेर्पाका अनुसार भूकम्पले भत्किएका झोलुंगे पुल र साँघुको विकल्पमा अहिले 'फड्के' हालेर काम चलाइए पनि बाढीले बढार्ने जोखिम उत्तिकै छ।
सदरमुकाम चरिकोटबाट ५६ किमि यात्रा गरेपछि लामाबगर, गोंगर गाउँस्थित माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको पावरहाउस पुगिन्छ। त्यहाँबाट लामाबगर उपत्यका हुँदै दुई दिन हिँडेपछि लप्ची गाउँ। लप्चीबाट तिब्बती सीमाबजार पुग्न पूरै एक दिन लाग्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदै छन् भन्ने थाहा पाएपछि कर्मासहितका स्थानीय तीन दिन हिँडेर सदरमुकाम आएका हुन्। उनीहरूले प्रजिअ शाहीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए। उनीहरू प्रजिअमार्फत त्यो ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई पुर्याहउन चाहन्छन्। आफूहरूले भोगेका विवशता र अप्ठ्यारा सरकारलाई सुनाएर समाधानका लागि झकझक्याउन चाहन्छन्।
नेपालतर्फ बाटै थुनिएपछि तिब्बती बजार धाउन बाध्य हुनुपरेको अर्का स्थानीय कुञ्जक शेर्पाले बताए। 'तर, तिब्बत ओहोरदोहोर गर्न पनि सजिलो छैन, त्यहाँको सरकारले अझ कडाइ गरेको छ,' उनले भने, 'हाम्रो समस्या कसले बुझिदिने?'
सरकारले तिब्बतसँग जोड्ने गरी ६ वटा नाका खोल्ने योजना अघि सारेको छ। तीमध्ये एउटा लामाबगर पनि हो। यसका लागि सरकारले बर्सेनि रकम पनि छुट्ट्याउने गरेको छ तर प्रगति भने शून्य।
सडक विभागले पाँच वर्षअघि बाटो खन्न थाले पनि प्रगति नभएको स्थानीयको भनाइ छ। उनीहरू चाहन्छन्– प्रधानमन्त्रीको भ्रमण यो नाकालाई पूर्णता दिन सफल होस्। नाका सञ्चालनमा आए आफूहरूको कष्ट केही हलुको हुने उनीहरूको अपेक्षा छ।
भूकम्पमा उक्त गाउँका ९ जनाले ज्यान गुमाए, एक दर्जन घाइते भए। स्थानीयका अनुसार भग्नावशेषमा पुरिएका चार जनाको शव अझै फेला पर्न सकेको छैन। विपत्तिको घडीमा सरकारको साथ पाएनन् स्थानीयले। न उद्धार टोली पुग्यो न तत्काल राहत। उनीहरू आफैंले एकअर्कालाई भर दिए।
सरकारी बेवास्ता यतिसम्म रह्यो, ज्यान गुमाउनेमध्ये २८ वर्षीया फुबु शेर्पा र एकवर्षीय ङिमा शेर्पाको विवरणसम्म टिपेन। त्यही कारण उनीहरूका परिवारले राहत पाउन नसकेको स्थानीयले जानकारी दिए।
लेकको बसाइ यसै पनि कष्टपूर्ण हुन्छ। हिउँदमा चिसो बढेर लप्चीमा बस्न सकिँदैन। यति बेला उनीहरू लुम्नाङ झर्छन्। बर्खा लागेपछि फेरि लप्ची उक्लन्छन्।
बस्ती सारिरहनुपर्ने झन्झटले उनीहरूलाई बालबच्चा पढाउन समस्या छ। 'सरकारले आवासीय विद्यालय व्यवस्था गरिदिए छोराछोरीले ढुक्कले पढ्न पाउने थिए,' कर्मा भन्छन्, 'अहिले त बस्ती फेर्दाफेर्दै समय बित्छ।'
स्थानीयले लुम्नाङ र लप्ची दुवैतिर घर बनाएका थिए। भूकम्पले ती सबै ढलाइदियो। सरकारले पुनर्निर्माणका लागि प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ। त्यो रकमले एउटै घरको जगसमेत हाल्न पुग्दैन। उनीहरूलाई दुवैतिर घर बनाउनुपर्ने बाध्यता छ।
आफूहरूको समस्या विशेष रहेकाले सरकारले त्यही दृष्टिले हेरिदेओस् भन्ने चाहन्छन् लप्सीबासी। घुम्ती बस्ती भएकाले विकासको आधारभूत पूर्वाधारसहित दुवै ठाउँमा एकीकृत बस्ती बनाइदिन उनीहरूको माग छ।Nagarik News बाट