नेपालमा लगानी गर्न चीनको सबैभन्दा ठूलो कम्पनीलाई सरकारले दियो स्वीकृति, चौध अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भित्रिने...

काठमाडौँ, ६ पुस । चीनको सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट
उत्पादक हुवाजिन नारायणी सिमेन्ट कम्पनी
(साङ्घाइ) लाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत रु १४
अर्बको लगानीमा नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्ने
बाटो खुलेको छ ।
लगानी बोर्डको आइतबारको बैठकले सोसम्बन्धी
प्र्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको हो । प्रधानमन्त्री
तथा बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको
अध्यक्षतामा आज साँझ बोर्डको कार्यालय
नयाँबानेश्वरमा बसेको १९औँ बैठकले कुल एघार लाख टन
सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न अनुमति दिने
निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णयपछि अब कम्पनीले नेपालको उद्योग
विभागमा साझेदार कम्पनी दर्ता गरी कार्य अघि
बढाउने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश
पन्तले जानकारी दिनुभयो । ओली प्रधानमन्त्री
भएपछि बोर्डको पहिलो बैठकले सोसम्बन्धी
प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको हो ।
कम्पनीले नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न वैदेशिक
लगानी (एफडिआइ) ल्याउनेसम्बन्धी प्रस्ताव बोर्डमा
पेस गरेको थियो । कम्पनीले आगामी दुई वर्षमा
कच्चा पदार्थ क्लिङ्कर उत्पादनसहितको कारखाना
सञ्चालनमा ल्याउनेछ ।
चीनकै होङ्सी गु्रपले हेटौँडास्थित शिवम् सिमेन्ट
उद्योगमा लगानी गर्दैछ । शिवम्मा होङ्सीको ७०
प्रतिशत तथा नेपालीको ३० प्रतिशत लगानी हुनेछ ।
सरकारले २०७३ सालपछि विदेशी सिमेन्ट आयातमा
प्रतिबन्ध लगाउन स्वदेशमै उत्पादन गर्न चाहने
उद्योगलाई विशेष सुविधा दिने घोषणा गरेपछि
लगानीकर्ता आकर्षित भएका हुन् ।
पन्तका अनुसार बैठकले मुलुकमा ऊर्जाको माग बढेका
सन्दर्भमा सोलार, वायु उत्पादनका लागि गोर्खाज
युके कम्पनीलाई अख्तियारी दिन सरकारलाई
सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै वैकल्पिक ऊर्जाको वर्तमान र भावी मागको
पहिचान गरी सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय योजना
आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाको
संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने
गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
यस्तै बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिलाई
आयोजनासँग जोडिएका आर्थिक, वातावरणीय र
कानुनी समस्या समाधानमा प्राविधिक सहयोग
गर्ने, निजी क्षेत्रसँग मिलेर विन पावरको सम्भाव्यता
मापन गर्ने, विभिन्न आयोजनामा स्थानीय
जनताको लाभ र उत्पादकको चासोलाई ध्यानमा
राखी स्थानीय सेयर वितरण र त्यसको मूल्य
निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने निर्णय पनि
गरेको छ ।
यस्तै परिवर्तित समयमा बोर्डको ऐन, २०६८
परिमार्जनको मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई
बुझाउन बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एक
वर्षभित्र मुलुकलाई विद्युत्भार कटौती मुक्त बनाउन
युद्धस्तरमा काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन
दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि
बहानामा आयोजना र विकासलाई अवरुद्ध पार्ने
काम उचित नहुने भएकाले त्यस्तो कार्यलाई कानुनको
नियन्त्रणमा लिइने पनि बताउनुभयो । रासस