दुई वर्षभित्रमा देशलाई कृर्षिमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको योजना सार्वजनिक

काठमाडौँ, १३ मङ्सिर । सरकारले आगामी दुई
वर्षभित्रमा कृषिमा आत्मनिर्भर भई निर्यातसमेत
गर्न सक्ने लक्ष्यसहितको ‘कृषि विकास
मन्त्रालयका प्रतिबद्धताहरु–२०७२’ आज जारी
गरेको छ ।
कृषि विकास मन्त्री हरिबोलप्रसाद गजुरेलले
जारी गर्नुभएको प्रतिबद्धतापत्रमा युवा
जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न र
व्यावासायिक कृषि प्रवद्र्धन गर्न नेपालभर एक
हजारदेखि एक हजार ५०० सम्म विशिष्ट बालीको
पकेट क्षेत्र अर्थात् ‘एक इलाका एक उत्पादन केन्द्र’
अवधारणासमेत रहेको छ ।
सो अवधारणाअनुरुप सुरुमा कम्तीमा ५०० वटा बृहत्
कृषि उत्पादन केन्द्र, ब्लक उत्पादन केन्द्र, नमुना
फार्म निर्माण गर्ने यही आवबाट तयारी सुरु गरी
आगामी आव २०७३÷७४ मा ठोस कार्यक्रम लागू
गरिने उल्लेख छ । विकासका विशिष्ट
कार्यक्रमअन्तर्गत विशेष उत्पादन केन्द्रमा
सार्वजनिक, सहकारी र निजी उद्यमीको क्रमशः
२० र ४०÷४० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था
मिलाइने तयारी छ । कृषि प्राविधिक, कृषि
स्नातक तथा अवकास प्राप्त कृषिविज्ञ उत्पादन
केन्द्रमा सहभागी गराउनेसमेत योजना छ ।
विशेष उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न भूउपयोग
नीतिअनुरुप जमिन वर्गीकरण गरी कृषिका लागि
छुट्याइएको जमिन भाडामा लिन सकिने कानुन
निर्माण गर्ने र उत्पादन केन्द्रमा कृषि सडक,
विद्युत्, सिँचाइ, सूचना तथा सञ्चारलगायत
पूर्वाधार तयार गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रतिबद्धतापत्रमा प्रत्येक जिल्लामा एकदेखि
तीन वटासम्म अधिकृतस्तरका कर्मचारीबाट
सञ्चालन गर्ने सेवा केन्द्र तत्कालै सञ्चालनमा
ल्याइने र क्षेत्रीय निर्देशनालयलाई सेवा
केन्द्रमार्फत सञ्चालित कार्यक्रम अनुगमन र
मूल्याङ्कन गर्न लगाइएने छ ।
कृषि रणनीतिअनुसार कृषि प्रसार सेवालाई सहज र
सरलरुपमा कृषकको घर आँगनमा पु¥याउन
सामुदायिक कृषि सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने र
तत्काल तीन हजार गाउँपालिकामा कम्तीमा एक
जना कृषि÷पशु प्राविधिकको व्यवस्था गरिनेछ ।
किसानलाई व्यावसायिक, निर्वाहमुखी,
सीमान्तकृत÷भूमिहीन र कृषि मजदुर गरी चार
समूहमा वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण
गर्ने कार्यक्रम छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म
पाँच जिल्लामा किसान परिचयपत्र लागू
भइसकेको छ ।
कम्तीमा एकवर्ष कृषि पेसा संलग्न हुने सर्तमा मात्र
नयाँ युवालाई तालिममा सहभागी गराइने र सो
सर्त पालना नगरेमा तालिम खर्च असुलउपर गरिनेछ ।
रोगव्याधी र दुर्घटनाबाट कृषि व्यवसायबाट हुने
क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न कृषि बीमालाई सरल र
सहज बनाउने त्यसका लागि बीमामा ७५ प्रतिशत
सरकारको अनुदान हुने भएकाले गाउँमा रहेका विपन्न
कृषकलाई सहयोग पुग्ने विश्सास गरिएको छ ।
खेती गर्न पोत्साहन गरिने
लामो समय बाँझो रहेका जग्गा सरकारले करारमा
लिई खेती गर्न कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था
मिलाउने भएको छ । खाद्य अभाव तथा खाद्य
सङ्कट हुने अवस्था रहेकाले उर्वर कृषि भूमिको प्रयोग
हुन नसकेको हुँदा कृषिभूमि गैरकृषिभूमिमा प्रयोग
भइरहेकाले भूउपयोग नीतिको प्रभावकारी
कार्यान्वयन गरी जग्गा बाँझो राख्न नपाउने
व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने नीति
लिइएको छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा युवा लक्षित कार्यक्रम
सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सहुलियत ऋण
प्रदान गरी तालिम र अनुदानसहितको युवा
लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
भूकम्पबाट भत्किएका अनुसन्धानका पूर्वाधार
तत्काल पुनःनिर्माण गर्न कृषि मन्त्रालयलाई रु
१५.६ अर्ब रकम चालू आवमा विनियोजन भएको छ ।
भूकम्प प्रभावित किसानको खाद्य तथा पोषण
सुरक्षा सुदृढ गर्न तथा उनीहरुको कृषि प्रदत
जीविकोपार्जन पुनःस्थापना गर्न अनुदानमा
गाई, कृषि औजार तथा उपकरण, रासायनिक तथा
प्राङ्गारिक मल, उन्नत बीउबिजन तथा बेर्ना
वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रभावित
स्थानमा भण्डारण घर, पशुपालनका लागि
पूर्वाधार र गोठको स्थापना तत्काल थाल्ने
नीति सरकारले लिएको छ ।
‘हेलो कृषि’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
कृषिमा भएका समस्यालाई समाधान गर्ने किसान
‘कल सेन्टर’मार्फत ‘हेलो कृषि’ कार्यक्रम सञ्चालन
गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । कृषि प्रविधि र
ज्ञानको प्रसारलाई प्रभावकारी रुपमा
कृषकसमक्ष पु¥याउन इलेक्ट्रोनिकसहित सबै
सञ्चारमाध्यम उपयोग गर्न उक्त हेलो कृषि
कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो ।
त्यस्तै, कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने
व्यवस्था मिलाउने, किसान पेन्सन वा किसान
सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था मिलाउने, कृषि विकास
रणनीतिले परिकल्पना गरेबमोजिम कृषि प्रसार
सेवा, कृषि अनुसन्धान सेवा तथा कृषि शिक्षालाई
विकेन्द्रीकरण गर्ने, त्रिपुरेश्वरमा रहेको केन्द्रीय पशु
चिकित्सालयलाई अत्याधुनिक तथा
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चिकित्सालयका रुपमा
विकास गरी २४सै घण्टा सेवा सञ्चालन गर्ने
व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम रहेको छ ।
गुणस्तरीय दूध सङ्कलन गर्ने, नयाँ संविधान अनुरुप
खाद्य सम्प्रभुता ऐन, कृषि बजार ऐन, अनुवंश संरक्षण
ऐनलगायत कृषि विकासका लागि आवश्यक ऐन
नियम तर्जुमा, पशु वधशाला, मासु जाँच ऐन तथा
नियमावली प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन
ल्याउन पहल गर्नुपर्ने नीति छ । रासस