मधेशी मोर्चाले पहिलोपटक भारतलाई दियो कडा चुनौती, पेलेरै जाने पक्षमा भारत

बुधबार संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने

काठमाडौं, ७ पुस । मधेश आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले पारित
गरेको प्रस्ताव भारतद्वारा स्वागत गरिएपनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी
मोर्चाले विरोध गर्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।
मंगलवार साँझ संघीय समाजवादी फोरम नेपालको कार्यालयमा बसेको
मोर्चाको बैठकमा त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो । बैठकपछि जारी
विज्ञप्तिमा मोर्चाले सरकारको प्रस्तावलाई अपूर्ण, अमूर्त, अस्पष्ट र
दृष्टिकोणविहीन बताउँदै त्यसको विरोध गरेको छ । साथै मोर्चाले सरकारमाथि
वार्तालाई लिएर गम्भीर र इमानदार नभएको पनि आरोप लगाएको छ ।
मोर्चाको यस ताजा निर्णयले भारत सकसमा परेको छ । ओली सरकारको
मन्त्रिपरिषदले आइतबार राति तीन बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै मधेश आन्दोलनलाई
सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले गरेको यस निर्णय लगत्तै भारतीय
विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वागत गरेको थियो ।
भारतीय राजदूत रञ्जीत रेले पनि मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूलाई दूतावासमै
बोलाएर सरकारको निर्णय माथि गम्भीरताले विचार गर्न र सकारात्मक रूपमा
अघि बढ्दै सहमतिको नजिक पुग्न दबाब दिएका थिए । तर, मोर्चाले आज
विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतलाई समेत नटेरी सरकारको निर्णयको विरोध गरेको
छ ।
यता भारतीय राजदूत रञ्जीत रे सरकारको निर्णयअनुसार भोलीको संसद बैठकमा
मधेसवादी दललाई पेलेरै संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन दबाब दिइरहेका
छन् ।
‘जून थालमा खायो, त्यही थालमा चुठेको’ जस्तै गरी मधेसी मोर्चाले टेर्न
छाडेपछि उनीहरुलाई आफ्नो शक्ति देखाउँन भारतले आफ्ना राजदूतलाई खटाएको
हो । यसैबीच मंगलबारै भारतीय राजदूत रेले सभामुख ओनसरी घर्तीसँग भेटवार्ता
गरी संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छन् । अर्काेतर्फ
उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई समेत भेटेर रेले संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन
सरकारलाई सुझाव दिन आग्रह गरेका छन् ।
भोली बस्ने संसद बैठकले कांग्रेसद्धारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक पारित
गर्ने तयारी गरेको छ । भारतीय राजदूतसँगको भेटमा सभामुख घर्तीले पनि संशोधन
प्रस्ताव कुनै हालतमा नरोक्ने बताएकी थिईन् । उक्त प्रस्तावमा मधेस आन्दोलनले
उठाएको समानुपातिक समावेशीता र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र
निर्धारण गरी दुई वटा महत्वपूर्ण माग समेटिएका छन।दैनिक नेपाल बाट।
फाइल तस्बिर