‘फ्रि’ भिसा र टिकट नाममात्रै

काठमाडौं, मंसिर २१ । रोजगारका लागि
खाडीका ६ देश र मलेसिया जान भिसा र
टिकट निःशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारी
निर्णयविपरीत म्यानपावर कम्पनीहरुले
कामदारसित रकम असुल्न छाडेका छैनन ।
सरकारी निर्णय ५ महिनासम्म कार्यान्वयन
नहुँदा कामदारलाई आर्थिक भार परेको
समाचार सोमबारको कान्तिपुर दैनिकले
समाचार प्रकाशित गरेको छ । जेठ २६
को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट असार २१ देखि
उक्त व्यवस्था लागु भएको हो । मलेसिया,
कतार, साउदी अरयिबा, सयुक्त अरब इमिरेट्स,
बहराइन, ओमन र कुबेत जान टिकट र भिसाको
रकम तिर्नु नपर्ने सरकारी निर्णय हो ।
जसअनुसार टिकट र भिसावापतको रकम
रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्छ ।
कामदार पठाएवापत म्यानपावर कम्पनीले
रोजगारदाताबाट सेवा शुल्क(कमिसन)
पाउँछन् । रोजगारीमा जान कामदारले
ओरिएन्टेसन, मेडिकल, विमा र कल्याणकारी
कोषका लागि करिब ८ हजार रुपैयाँ मात्र
तिर्नुपर्छ ।
म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टहरुले जथाभावी रकम
लिए पनि आफूहरुलाई रसिद नदिएको
कामदार बताउँछन । ‘दुबई जान
म्यानपावरलाई पासपोर्ट दिएँ, अहिले ८५
हजार रुपैंया लाग्छ भन्छ,’ दोलखा ठूलोपातल
४ का प्रेमबहादुर कार्कीले भने,‘त्यसो भए म
जान्न पासपोर्ट फिर्ता देउ भन्दा ३५ हजार
रुपैंया माग्छ ।’ । राहदानी नपाएपछि उनले
विभागमा उजुरी दिएका छन् ।
मानव अधिकारका लागि जनमञ्च(पिपुल
फोरम)द्वारा आइतबार आयोजित
अन्तक्र्रियामा श्रम मन्त्रालयका सहसचिब
गोविन्दमणि भुर्तेलले फ्रि भिसा र टिकट
प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या रहेको
स्वाकारे ।