दिल्लीको दाऊ : धार्मिक राजा ल्याऊ

काठमाडौं – भारतको संस्थापन पक्षले
नेपालको संविधानबाट धर्म निरपेक्ष
शब्द हटाउने र प्रदेशका सीमांकनमा
मधेसी मोर्चाको माग अनुसार हुनुपर्ने
शर्तलाई कसिलो ढंगले उठाएको छ ।
भारत भ्रमणबाट फर्किएका
परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले यो कुरा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई
प्रस्टै शब्दमा राखिदिए । त्यसलगत्तै
कांग्रेस र एमाओवादीका शीर्ष
नेतासँगको बैठकमा ओलीले भारतको
चाहना यस्तो रहेछ भनेपछि नेताहरु
छाँगाबाट खसेजस्तो भएको उच्च
स्रोतले जनाएको छ । कमल थापाको
दोस्रो दिल्ली भ्रमणसँगै एमाओवादी
अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेसका वरिष्ठ नेता
शेरबहादुर देउवाले संविधान जारी
हुनुभन्दा केही समयअघि नयाँ
दिल्लीमा गएर के आश्वासन दिएका
थिए भन्ने प्रश्न पनि सतहमा आएको छ ।
त्यसवेला दिल्लीले एमाले अध्यक्ष केपी
शर्मा ओलीलाई पनि दिल्ली
बोलाएको थियो । तर, दिल्लीको
अनावश्यक दबाब थेग्नुपर्ने बुझेर ओलीले
संविधान जारी भएपछिमात्र भारत
भ्रमण गर्ने सन्देश पठाएको उच्च स्रोतले
जनाएको छ । त्यो भ्रमण भारतीय
पक्षले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील
कोइरालासँग परामर्श गरेरै तय भएको
चर्चा समेत चलेको छ ।
भारतले संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया
केही समय लम्ब्याउन नेपाली
नेताहरुलाई आग्रह गरेको थियो ।
कम्तीमा विहारको निर्वाचनपछि
नेपालको संविधान जारी होस् भन्ने
भारतको चाहना थियो । त्यो
चाहनाअनुसार कोइराला तयार भए
पनि एमाले, एमाओवादी र कांग्रेसकै
देउवा पक्ष तयार नभएपछि ओली, देउवा
र प्रचण्डलाई दिल्लीले निम्ता दिएको
थियो । त्यसबेला देउवा र प्रचण्ड
दिल्ली गए तर ओली गएनन् ।
स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले
त्यसबेला देउवा र प्रचण्डलाई मुख्यतः दुई
कुरा प्रष्ट शब्दमा राखेको थियो ।
पहिलो, संविधानमा हिन्दू राज्य
सुनिश्चित गर्न वा त्यसो गर्न नसके
पनि धर्म निरपेक्ष भन्ने शब्द हटाउन ।
दोस्रो, संविधान जारी गर्ने मिति
केही पर सार्न । यी दुई कुरा
दिल्लीका बटमलाइन थिए भन्ने कमल
थापाले पछिल्लो समय दिल्ली आएर
सुनाएका थिए । तर, दिल्लीका यी दुवै
बुँदा पालना भएनन् । आजको साँघु
साप्ताहिकमा खबर छ ।