ओलीको उपप्रधानमन्त्रीमा उपेन्द्र, यसै कारण अड्कीयो आन्दोलन

नेपाली कांग्रेसले विना लगन बाजा बजाउँदै संसद बैठक अबरोध गर्नुको पछाडि अर्को खास कारण रहेको पत्ता लागेको छ । नेपाली कांग्रेस
खासगरि संस्थापन समुह वर्तमान सरकार जसरी पनि गिराउने प्रयत्नमा रहनुको कारण पनि यही यो ।
सायद यही भएर होला, जनताकालागि राजनीति गर्ने भन्दै सत्तामा पटक पटक पुगेको कांग्रेस भूकम्पबाट पीडित भएका जनता खुलला आकास
मुनी जाडोमा कठ्यांग्रीदै बस्दा पनि संसद अबरोध गरेर पुननिर्माण प्राधिकरण रोक्दै छ ।
कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठुलो डर भनेकै ओली नेतृत्वको सरकार अब लामो समय टिक्ने भयो । जसको प्रमाण स्वरुप आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा
सकारात्मक बन्नु ।
पुननिर्माण प्राधिकरण गठन विधेयक अघि बढ्न दिने मोर्चाको निर्णय कांग्रेसलाई मन नपर्नुको कारण दुइवटा रहेका छन् । पहिलो कारण भनेको
मोर्चा र वर्तमान सत्ता गठबन्धनका बीचमा वार्ता मिलेपछिको शक्ति बाँडफाँड हो ।
भारत गएका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले तयार पारेको चार बुँदे रोडम्याप र मोर्चाका नेताहरुको भारत भ्रमणका बेला तय भएको सहमतिको
गोप्य खाकाका बीचमा तालमेल मात्रै हैन शक्ति बाँडफाँडको कुरा पनि समेटीएको पत्ता पाएपछि कांग्रेस अत्तालिएको हो ।
भारत भ्रमणका बेला सरकार र आन्दोलनकारी पक्षसँग भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज र उनी मातहतका अधिकारीहरुले एउटा गोप्य सहमति
गर्न मनाएको बताइएको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार मधेसी मोर्चाले पुननिर्माण प्राधिकरण विधेयक पास गर्न दिने र सहमति पश्चात् ओली नेतृत्वकै सरकारमा सहभागि हुने
लगभग पक्का भएको थियो ।
भारतले यो चाँजोपाँजो मिलाइदिने सहमति दुवै पक्षलाई गरेको थियो । स्रोतको दाबी छ कि मोर्चासँग चार बुँदे रोडम्यापमै आधारीत भएर
सहमति बनेपछि उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधान सहित मोर्चाका चारै दललाई सरकारमा ल्याउने र उनीहरुकै सहयोगमा संघीय प्रदेशको निर्वाचनसम्म
यही सरकारले गर्ने विषयमा सबैका बीचमा सहमति जस्तै बनेको थियो ।
तर, यो कुराको भान र चाल पाएपछि कांग्रेस बिच्कीएको बताइएको छ । कांग्रेसले बरु भूकम्प पीडित जाडो सहुन्, सदन चल्न नदिने र मोर्चा र
सरकारका बीचमा सहमति पनि बन्न नदिने प्रयत्नमा लागेको बताइन्छ ।
यतीसम्म की कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला आफु बिरामी भएको भन्दै त्रिपक्षीय वार्तामा पनि नजाने र तमलोपा लगायत मधेसी
मोर्चाका नेताहरुलाई घरमा बोलाएर भड्काउने सम्मका गतिविधिमा संलग्न भएका उदाहरणहरु छन् ।
कांग्रेसले जसरी भए पनि आन्दोलन अड्काउने र मोर्चालाई वर्तमान सरकारमा सहभागि हुनै नदिने रणनीति लिएको छ । यसमा भारतले विरोध
पनि जनाइसकेको अवस्था छ ।
कांग्रेसका नेताहरुलाई भारतीय संस्थापन पक्षले भूकम्प पीडितको नाममा राजनीति नगर्न भनिसकेको छ । दोस्रो कारणका रुपमा
प्राधिकरणमा सिइओ नपाइने भएपछि राजनीतिक भागवण्डा गरि पीडितको नाममा आएका रकम पनि समानान्तर ढंगले पाउनुपर्ने घुमाउरो
दाउमा कांग्रेस रहेको बताइन्छ ।
राजनीतिक संयन्त्रमा रहने भएपनि कार्यकारी भुमिका नपाइने भएपछि कांग्रेसमा छटपटी बढेको छ । यती मात्रै हैन पीडितका नाममा पेसाको
बाँडचिुँडी गरौं भन्ने घुमाउरो प्रस्ताव कांग्रेसले गरिसकेको अवस्था छ । पीडित जनता सधैं पीडित बन्नुपर्ने र राजनीतिक कायृकर्ता मोटाइरहने
रबैयाका कारण समस्या भएको छ ।
यसरी एउटा पार्टीको दाउपेच र राजनीतिले सिंगो देश अनिर्णयको बन्दी बनाइनु कति जायज ? जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भुमिका
निभाउनुपर्ने कांग्रेस स्वयं सहमति बन्न पनि नदिने पीडितलाई राहत पनि दिन नहुने पक्षमा उभिदा जनताले के बुझ्ने ?
घिनलाग्दो राजनीति कसैले पनि गर्न हुन्न र कांग्रेसको यस्तो चरित्र हो भने त्यसको नेपाली जनताले एक दिन भण्डाफोर गर्नेछन् ।नेपाल सन्देश बाट।