६ बाट ७ बनाउन हुने, अहिले ८ प्रदेश बनाउन आयोग चाहिने ?

मधेस मात्र होइन, सिंगो मुलुकलाई नै
भारतले लिन खोजेको छ । अहिले भारतले
मधेसलाई उचालेर राजनीति गर्न खोजेको
छ । वास्तवमा मधेसी नेताहरू साथै
पहाडी मूलका नेतालाई पनि भारतले
गाँजेको छ । अहिले लेनदेन नमिलेर भारतले
मधेसी नेताहरूलाई समाएर आफ्नो
स्वार्थपूर्ति गर्न खोजेको छ । वास्तवमा
मधेस कुहिराको काग बनेको छ । यो
पीडित र शोषित छ ।
मधेसी सामन्त, जमिनदारले टाउको उठ्न
नपाउने गरी मधेसी साधारण जनतालाई
दमन गरेका छन् । अत्याचार गरेका छन् ।
मधेसी ठूलाठालुले मात्र होइन, पहाडीले
पनि मधेसीलाई गिज्याउँछन् । डाक्टर,
इन्जिनियर किन नहोऊन्, तिनीहरूलाई
मधेसी भनेर हेपेर बोलिन्छ । मधेसी जनताहरू
दोहोरो चेपुवामा परेका छन् । मधेसमा
विकासको घाम लागेको छैन । शिक्षा
छैन, स्वास्थ्य छैन, भोट हाल्ने बेला
मुखियाले जता भन्यो, उतै हाल्छन् ।
उनीहरू भारतबाट पनि मिचिएका छन् ।
मधेसी सुकिला–मुकिलाबाट थिचिएका
छन् । सरकारबाट पनि उपेक्षित छन् ।
अहिलेको मधेस आन्दोलन स्वस्फूर्त
आन्दोलन होइन, अपितु नेताहरूको पछाडि
हिँडेका छन्, हजारौँ लाखौं मधेसी
जनताहरू । उनीहरू उन्मुक्ति चाहन्छन् ।
गाँस, बास कपास चाहन्छन् । पहिले उर्वर
जमिन थियो । खाद्यान्न भारतमा पनि
पैठारी गरिन्थ्यो । यसैले केही सान
थियो । वारिको केटा पारि जान्थ्यो
। पारिकी केटी वारि आउने गर्थे । यसैले
रोटी–बेटीको सम्बन्ध थियो । जब
सुगौलीसन्धि भयो, सीमावारि बस्ने
नेपाली, सीमा बाहिर रहेका मानिस
भारतीय भए । अहिले मधेस उर्वर छैन । यसैले
नपुग खाद्यान्न भारतबाट नै ल्याउनुपर्छ ।
नातेदार पनि वारि र पारि बाँडिए ।
यसैले अहिलेको मधेस आन्दोलनमा
नाकामा धर्ना बसेका मानिसमध्ये
केहीलाई भारतीय नातेदारले खानपिन
गराउन सक्छन् । साँचो कुरा भन्नुपर्छ,
धर्ना बसेका मानिसहरूलाई दिनको पाँच
सय रुपैयाँ भत्ता र मासुभात खान दिइन्छ
भन्ने हल्ला निराधार हो ।
तर, भारतले अवश्य साथ दिएको छ । पहिले
पहाडी नेताहरूलाई साथ दिएको थियो
भने अहिले हिसाब–किताब मिल्न
नसक्दा भारतले मधेसी नेतालाई उचालेको
छ । हिसाब मिल्दासम्म नेपाललाई अहित
हुने गरी बिप्पा सम्झौता गरेकै हुन् । त्यस्तै,
दर्जनौँ असमान सन्धिहरू भएका छन् । के सन्
१९५० लगायत असमान सन्धि उल्टाउने
सरकारको साहस छ ? छ भने देखाउनुपर्यो
। होइन भने देश तहसनहस भएका बेला
जनतालाई राहत दिनुको बदला नक्कली
राष्ट्रवादको नाटकले केही लाग्दैन ।
सन् १९१५–१६ को नेपालको इतिहासमा
सुगौलीसन्धि सबभन्दा राष्ट्रघाती
सन्धि हो । यो सन्धि ब्रिटिस
साम्राज्यवादको दबाब र धम्कीको
आधारमा गरिएको हो । यो सन्धिमा
तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षको हस्ताक्षर
पनि छैन । यो सन्धिले पूर्वको
टिस्टाबाट खुम्चेर मेचीमा आएको छ भने
पश्चिममा काँकडाबाट खुम्चँदै
महाकालीसम्म आएको छ । सुगौलीसन्धि
पूर्वनेपालको क्षेत्रफल दुई लाख ६७ हजार
पाँच सय ७५ वर्ग किमि थियो भने अहिले
नेपालको क्षत्रफल जम्मा एक लाख ४७
हजार एक सय ८१ वर्ग किमि छ । अहिले
भारतले ६१ ठाउँबाट नेपालको सीमा
मिचिरहेको छ । हालसालै ०७२ जेठ १ गते
नरेन्द्र मोदीको पहलमा चिनियाँ
समकक्षी ली केक्वियाङसँग लिपुलेकलाई
व्यापारिक नाका गराउन सहमति भएको
थियो । यस अवस्थामा विभिन्न
कोणबाट विरोध भए पनि सरकारले
कानमा तेल हालेर बस्यो । यो सार्वभौम
देशको भारतीय हस्तक्षेप हो । चीनले भने
हस्तक्षेप नगर्ने संकेत दिएको छ ।
अहिलेको मधेस आन्दोलन
स्वस्फूर्त आन्दोलन होइन,
अपितु नेताहरूको पछाडि
हिँडेका छन्, हजारौँ लाखौं
मधेसी जनताहरू ।
राष्ट्रियताको कुरा भोट
गनेर हुँदैन । यसमा जनसंख्या,
समुदाय र जातजातिको
ख्याल गर्नुपर्छ । यहाँ
जातजाति भनेर बाहुन–
क्षेत्री, विश्वकर्मा आदि
भनिएको होइन ।
जातजाति भन्नु नै
राष्ट्रियता हो ।
नाकाबन्दीले गर्दा अहिले प्रधान मन्त्री
केपी ओलीको असफलताको चर्चा चलेको
छ एक त सफलै नेता भए पनि नेपालमा
त्यस्तो चर्चा चल्ने गर्छ । तर, जगजाहेर छ ।
एक महिना होइन दुई महिना होइन ।
तीन–तीन महिनासम्म तराई बन्द छ ।
भारतले नाकाबन्दी गरेको छ । पेट्रोल,
डिजेल, नपाएर जनताहरू सहज रूपमा
आवतजावत गर्न सकेका छैनन् । ग्यास
नपाएर चुलो बल्न पाएको छैन । जनता
भोकभोकै बसेका छन्, महँगी छ । कालो
बजारी छ । सीमा बाहिरबाट तेल
ल्याएर लिटरलाई पाँच सय रुपैयाँमा
बेचिन्छ । वीरगन्ज नाकाबाहेक अन्य
नाकाबाट ४०/५० प्रतिशत आएको तेल र
ग्यास मन्त्री र ठूला कर्मचारीलाई मात्र
हुन्छ । इन्धन भित्रिएको पारदर्शिता छैन
। यसमा पनि कालोबजारी छ । फितलो
अनुगमन छ । नाकाबन्दी खुलाउन नसके पनि
कुनै वैकल्पिक उपाए खोजिएको छैन ।
जनताको धैर्यताको बाँध फुटिसकेको छ ।
नारा–जुलुस चलेको चल्यै छ । सरकारको
असफलताको फाइदा पर्दाभित्र रहेको
शक्तिले त लिँदैन ? जनताले यही
सोँचिरहेका छन् ।
बन्दुकको भरमा सेना परिचालन गरेर
जारी गरिएको संविधान अहिले निल्नु र
ओकल्नु भएको छ ।
यस संविधानमा केही सकारात्मक कुरा
भए पनि मधेसी, थारु, जनजाति र अन्य
उत्पीडित वर्गलाई यसले सम्बोधन गर्न
सकेको छैन । यसैले नेपालको आधा
जनसंख्या रहेका मधेसमा सय दिनभन्दा
बढी भयो आन्दोलन भएको । आजसम्म
करिब ५० जना मानिसले सहादत
गरिसकेका छन् । वार्तामा खासै चासो
देखाइएको छैन । सरकारले जुन
अभिभावकत्वको भूमिका खेल्नुपर्ने हो,
खेल्न सकेको छैन । राष्ट्रियतामा झुक्ने
कुरा हुनै सक्दैन, तर विकल्प खै ? ६ प्रदेशबाट
सात प्रदेश किन गराइयो ? अनि, अहिले
आठ प्रदेश गराउन आयोग चाहिने ? यसका
लागि देशलाई कति प्रदेशमा बाँड्न
सकिन्छ भनेर प्राविधिक टोलीले तय
गर्नुपर्ने थियो । त्यसपछि सम्पूर्ण पार्टी,
नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी
समेतको राष्ट्रिय भेला बोलाएर
सीमांकनको विषयमा टुंगो लगाउन
सकियो । अहिले तीन दलको सोह्रबुँदे
सहमतिको आधारमा यो देशलाई घुमाउन
खोजियो । यसमा तत्कालीन नेकपा
माओवादीलगायत मधेसी थारु, मुस्लिम,
जनजाति महिला आदि उत्पीडित
वर्गको असहमति रहँदै आएको छ ।
राष्ट्रियताको कुरा भोट गनेर हुँदैन ।
यसमा जनसंख्या, समुदाय र
जातजातिको ख्याल गर्नुपर्छ । यहाँ
जातजाति भनेर बाहुन–क्षेत्री,
विश्वकर्मा आदि भनिएको होइन ।
जातजाति भन्नु नै राष्ट्रियता हो ।
यसमा भाषा, धर्म र संस्कृति पनि हुन्छ ।
जात र धर्मको समानुपातिक आधारमा
राज्य व्यवस्थामा समावेशी
प्रतिनिधित्व हुन्छ । यसको अभावमा
अहिलेको संविधान सारमा
प्रतिगमनकारी छ । सरकार पनि
यथास्थितिवादी छ । अति
दक्षिणपन्थी पनि सत्तामा समावेश छन् ।
एउटै विचार छैन । दृष्टिकोण एउटै छैन । सबै
मन्त्रीहरूले आ–आफ्नै डम्फु बजाएका छन् ।
संघीयताको पक्षका पनि त्यहीँ छन्,
संघीयताको विरोधी पनि त्यहीँ छन् ।
संघीयताको मूल स्प्रिट नै धर्मराएजस्तो
छ । कसरी सत्ता टिकाउने हो भन्ने मात्र
ध्यान छ । बाह्रबुँदे सहमति र बृहत् शान्ति
सम्झौताको मर्म यस संविधानमा
देखिँदैन । तर, नेताहरू भने आफ्नो
सिद्धान्त, नीति, योग्यताबिना
हतारमा दौरा–सुरुवाल सिलाएर मन्त्री
बन्न पाएकोमा दंग छन् । त्यहाँ गएपछि
प्रगतिशील, उदार र अनुदारवादीमा
केही भिन्नता हुँदैन । सरकारले खुलेयाम
तरिकाले विस्तारवादी भारतको
विरोध गर्न सक्दैन । जनतापार्टी र
कांग्रेस आई पक्ष र प्रतिपक्ष छन् ।
भारतीय सत्ता पक्षले खुलेयाम मधेसको
पक्ष लिएको देखापर्छ भने कांगे्रस आईले
नेपालका दलाल पुँजीपतिको । यसैले
नाकाबन्दी खुलाउने कुरामा सरकार
उदासीन छ, स्पष्ट छैन । वर्गीय रुपमा
भारतीय पुँजीवादी नेता र नेपाली
दलाल पुँजीपति वर्ग एउटै लाइनमा छन् ।
सिंगै मुलुकलाई सिक्किमीकरण गर्न
खोजेको छ भारत । यसमा सबै देशभक्त सजग
रहनुपर्छ । चेतना भया ।