काठमाडौँ, अपराध प्रमाणित भएपछि कैदीलाई राखिने कारागार अब सुधार गृहका रुपमा विकास गरिने भएको छ ।हाल व्यवस्थापिका–संसद्मा विचाराधीन मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकले सुधार गृहको परिकल्पना गरेको हो । अभियोग प्रमाणित भएका कसुरदारलाई कानुनबमोजिम दुई वर्ष वा सोभन्दा कम कैदको सजाय दिनुपरेमा कसुरको प्रकृति, कसुरदारको उमेर, आचरण, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुर गर्दा अपनाएको तरिका समेतलाई विचार गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई सुधारगृहमा राख्न उचित देखिएमा सम्बन्धित अधिकृतको सिफारिसमा अदालतले सुधार गृहमा पठाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकको दफा २५ मा छ ।
सो विधेकयको दफा २४९१० बमोजिम कर्तव्य ज्यान, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, हातहतियार खरखजाना तथा विष्फोटक पदार्थ, भ्रष्टाचार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, डाँका, खोटा टक तथा टिकट चलन, विदेशी विनिमय, लागुऔषधको कारोबार, प्राचीन स्मारक र वन तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी मुद्दाका कसुरदारलाई भने सुधार गृहमा पठाइने छैन ।
एक वर्षसम्म कैद निर्धारण भएका कसुरदारलाई नियमित रुपमा कैदमा राख्न पर्ने स्थिति नदेखिएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सप्ताहको अन्तिम दिन वा दैनिकरुपमा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागार बस्न पर्नेगरी कैद निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था दफा २७ मा छ ।
यसैगरी, दफा २८ ले भने कैदको दुई तिहाई अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले कारागार प्रमुखको सिफारिसमा खुल्ला कारागारमा राख्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै दफा २९ बमोजिम एक वर्षभन्दा बढी कैद पाई सजायको दुई तिहाई अवधि भुक्तान गरिसकेका कैदीलाई बाँकी अवधि तोकिएको सर्त पालना गरी सम्बन्धित अधिकृतको निगरानीमा ‘प्यारोल’मा राख्न ९समाजमा जीवनयापन गर्न०का लागि सम्बन्धित न्यायाधीशले आदेश दिन सक्ने पनि व्यवस्था छ ।
जन्मकैदका मुद्दा, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारजस्ता मुद्दाका कसुरदारलाई भने प्यारोलमा राख्न मिल्दैन । राम्रो आचरण भएका कसुरदारलाई निजको कैद भुक्तान गर्नुभन्दा छ महिना अगावै पारिवारिक पुनर्मिलन, समाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापना, सामाजिक एकीकरण तथा पुनःस्थापना, व्यवसाय तथा रोजगारी र सीपमूलक तथा रोजगारमूलक तालिमका लागि समाजिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था दफा ३० मा गरिएको छ ।
तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाएका कसुरदारले चाहेमा निजलाई कैदबापत श्रममा लगाउन सकिने तथा बिरामी भएका आफ्ना नातेदारलाई भेटेर फर्किन र आफैले सद्गत वा काजकिरिया गर्नुपर्ने, नातेदारको मृत्यु भएमा तोकिएको दिन फर्किने गरी काजकिरियाका लागि कारागार बाहिर जान सकिने व्यवस्था दफा ३१ र ३२ मा गरिएको छ । News24Nepal.com बाट
0 comments:
Post a Comment