एमबिबिएस भर्नामा ३५ लाख भन्दा बढी शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश

मङ्सिर १५
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले
एमबिबिएसको अध्ययन गर्न आउने
विद्यार्थीसँग तोकिएकोभन्दा बढी
शूल्क नलिन आज सरकार तथा
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका
नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र
न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको
संयुक्त इजलासले एमबिबिएसका
विद्यार्थीसँग तोकिएको भन्दा बढी
शुल्क लिन नहुने अन्तरिम आदेश दिएको
हो ।
बढीमा रु ३५ लाख लिन पाउने गरी
सरकारले एमबिबिएस पढ्न चाहने
विद्यार्थीका लागि नियम बनाएको
थियो । सरकारले बनाएको नियमलाई
बेवास्ता गर्दै कलेजले मनोमानी रुपमा
रकम असुल्ने गरेका भनी गुनासो आउने
गरेको थियो ।
गोविन्दप्रसाद यादव र राजु जैसवालले
एमबिबिएसको पढाइका नाममा
आफूखुसी रकम लिने गरेको भन्दै सर्वोच्च
अदातलमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर
गर्नुभएको थियो ।
अध्ययनका लागि तोकिएको सिट
सङ्ख्याभन्दा बढी अत्यधिक
विद्यार्थी सङ्ख्या भर्ना नलिन
सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित
निकायलाई पनि आदेश दिएको छ ।
साथै, सर्वोच्च अदालतले सो विषय
अध्ययनका लागि विदेशी
विद्यार्थीलाई पनि प्रवेश परीक्षा
लिन आदेश दिएको छ । रासस