 |
काठमाडौँ : भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुन:निर्माण सम्बन्धी विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पास भएको छ। विधेयक पास भएसँगै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने बाटो खुलेको छ।
प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति र संसदमा पेश गर्ने क्रममा भएको विवादका कारण प्राधिकरण विधेयक पास गर्न ढिलाई भएको हो। प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिको विषयमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीचको विवादले लामो समयसम्म विधेयक संसदको विधायन समितिमा रोकिएको थियो। विधायन समितिबाट पास भएपनि कांग्रेसले यो विधेयकसँगै संविधान संशोधन विधेयक पनि पेश गर्नुपर्ने अडान लिएपछि थप ढिलाई भएको थियो।
बुधबार विधेयक माथिको छलफलको क्रममा कांग्रेसका सांसद नवीन्द्रराज जोशीले सरकारको आलोचना गर्दै जाडोलाई कठ्याङग्रिएका जनतालाई कम्बल पुर्याउन सरकारलाई के ले छेक्यो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले दलहरुको सहमतिमा असोज २ गते नै विधेयक पास गर्नुपर्ने भएपनि एमाले र एमाओवादीका सांसदले तीन दर्जन भन्दा धेरै संशोधन हालेर समितिमा लिएर गएर अड्काउने काम गरेको आरोप लगाए।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले सरकारले भूकम्प पीडीत जनतालाई राहत पुर्याउन ढिलाई गरेको आरोप लगाएका थिए।
तर सरकारका तर्फबाट जवाफ दिँदै कानुन मन्त्री अग्नि खरेलले विगतको कांग्रेस सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्दै भूकम्पबाट पीडितलाई कम्बल पुर्याउन विगतमा पनि ढिला नभएको र अहिलेपनि ढिला नभएको बताए। उनले संरचनाको अभावमा भूकम्प पीडितलाई राहत दिन ढिला भएको बताए।
विधेयकमा प्राधिकरणमा कार्यकारी समिति, निर्देशक समिति र परामर्श परिषद गरी तीन तहको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। जसमध्ये कार्यकारी समितिको नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्नेछन् भने अरु दुई तहको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन्। निर्देशक समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उपाध्यक्ष हुनेछन्। परामर्श समितिमा भने भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका सांसदहरु पनि रहने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता परामर्श समिति जिल्ला तहमा समेत गठन हुनेछन्।
सरकारले बजेटमार्फत् विनियोजन गरेको ७४ अर्ब रकम प्राधिकरणको अभावमा खर्च हुन सकेको छैन जसका कारण पुन: निर्माणका काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
विगतमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् प्राधिकरण गठन गरेको भएपनि सदनमा समयमै अध्यादेश पेश नगर्दा प्राधिकरण स्वत: निष्क्रिय भएको थियो। प्राधिकरण निष्क्रिय भएपछि वर्तमान सरकारले त्यसको काम राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
|
|
0 comments:
Post a Comment