नेपाल आयल निगम भारतीय ग्यास बुलेट विस्थापित गर्दै, नेपाली बुलेट राख्न टेण्डर आह्वान

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले ग्यास बोक्ने भारतीय बुलेटलाई विस्थापित गर्दै नेपाली बुलेट राख्न टेन्डर आह्वान गरेको छ।
अहिले ग्यास बोक्ने सबै बुलेट भारतीय छन्।
भारतीय ढुवानीकर्ता हुँदा नेपाललाई प्राथमिकतामा नराख्ने र ढुवानी भाडाका लागि वार्षिक चार अर्ब विदेशिने भन्दै
निगमले नेपाली वुलेट राख्न टेन्डर आह्वान गरेको हो।
'हामीले ग्यास आपूर्ति सहज होस् भनेर नेपाली बुलेट राख्न टेन्डर आह्वान गरेका हौ,’ निगमका वितरण विभाग प्रमुख एवं प्रवक्ता
मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘नेपाली बुलेट हुँदा ग्यास आपूर्तिमा सहजता भएर उपभोक्तालाई समेत राहत हुने
विश्वास लिएका छौ।’ निगमले गरेको टेन्डरमा झन्डै एक हजार बुलेट राख्न आवेदन परेको छ।
निगमले ग्यास ढुवानीका लागि झन्डै साढे चार सय वुलेट मात्रै राख्नेछ। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद
घिमिरेले नेपाली वुलेट राख्ने प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउन आग्रह गरेको बताउँदै नेपाली वुलेट राख्ने वित्तिकै ढुवानी
भाडाको रुपमा वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ जोगिने बताए।
‘नेपाली वुलेट राख्ने प्रक्रिया अहिले रोकिएको छ। यसलाई छिटो भन्दा छिटो टुंग्याउन सकेमा मुलुकको चार अर्ब रुपैयाँ
विदेशिन बन्द हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘नेपाली वुलेट हुनेवित्तिकै झन्डै ८ सय व्यक्तिले रोजगारी पाउने अवस्था पनि सिर्जना हुन्थ्यो।’
उनका अनुसार यो बाहेक अप्रत्यक्ष रुपमा गाडीका पार्टपूर्जा, राजस्व लगायतको फाइदा अझै ठूलो हुन्थ्यो।
वोटलिङ प्लान्ट नभएकालाई पनि अवसर
निगमले वोटलिङ प्लान्ट बाहेकका व्यवसायीलाई समेत टेन्डरमा सहभागी गराएको छ। निगमले वोटलिङ प्लान्टहरुको कार्टेलिङ
रोक्न अरु व्यवसायीलाई सहभागी गराएको जनाएको छ।
‘हामीले वोटलिङ प्लान्टको मात्रै हुँदा कार्टेलिङ गरेर आफ्नो हितका लागि उपभोक्तालाई बन्धक बनाउने भएकोले बाहिरका
व्यवसायीलाई राख्न दिन लागेका हौ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘पहिलो प्राथमिकता वोटलिङ प्लान्टलाई नै दिएका छौ।’
उनका अनुसार निगमले टेन्डरपछि बुलेटको छनौट गरेर पठाउन संघलाई पत्र समेत पठाइएको छ।
‘हामीले पहिलो प्राथमिकता दिएर टेन्डर परेकामध्ये वोटलिङ प्लान्टले राख्ने वुलेटको छनौंट गरेर पठाउन भनेका छौ,’ उनले भने,
‘उनीहरुले कति राख्न सक्छन् त्यसपछि वाहिरका व्यवसायीलाई सहभागी गराउनेछौं।’ मुलुकमा अहिले ५३ वटा ग्यास वोटलिङ
प्लान्ट छन्।
संघले भने वोटलिङ प्लान्ट बाहेकका अरु व्यवसायीलाई टेन्डरमा सहभागी नगराउन आग्रह गरेको छ। संघका अध्यक्ष घिमिरेले
भारतको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा समेत व्यवसायीले नाफा नहेरेर ग्यास ल्याएको बताउँदै कार्टेलिङको गुन्जायस नहुने
बताए।
‘सबै वोटलिङ प्लान्टले आफ्नो व्यवसाय अघि बढाएका छन्। उनीहरुले आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि समेत कार्टेलिङ गर्ने
अवस्था छैन,’ घिमिरेले भने, ‘हामी माथि सधै लाग्ने आरोप मात्रै हो।’
कार्टेलिङको सम्भावना
निगमसँग वर्षौदेखि कारोबार गर्दै आएका नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ, नेपाल
पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी संघले कार्टेलिङ गरेर आफ्नो माग पूरा गराउँदै आएका छन्। उनीहरुसँग ग्यास बोक्ने वुलेट
भएपछि आफ्नो माग पूरा गराउन ढुवानी बन्द गर्ने सम्भावना रहन्छ।
‘पटक/पटक आफ्नो माग पूरा गराउन उपभोक्ता बन्धक बनाएका व्यवसायीले ग्यास वुलेट राख्न दिएमा फेरि अर्को समस्या
उपभोक्ताले झेल्नुपर्ने हुनसक्छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘नाफा मात्रै हेर्ने व्यवसायीसँग उपभोक्ताको पक्षमा काम हुन्छ भनेर
विश्वास गर्न सकिदैन त्यसैले वुलेट राख्नु जोखिम पनि छ।’ उनका अनुसार भारतीय वुलेट र नेपाली वुलेटलाई प्रतिस्पर्धा गरेर
ढुवानी गर्न सकेमा उपभोक्तालाई समेत राहत हुनेछ ।
कमिसनको चक्कर
नेपाली वुलेट राख्नको लागि एलपी ग्यास उद्योग संघमा कमिसनको खेल समेत सुरु भइसकेको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार
नयाँ वुलेट राख्न संघकै पदाधिकारीले एउटाको चार लाख समेत उठाएका छन्।
‘वुलेट राख्ने भनेपछि संघमा रकम उठाउन सुरु भइसकेको छ। चार लाख रुपैयाँ सम्म उठाएर वुलेट राख्ने खेल सुरु भएको छ,’ एक ग्यास
उद्योगीले भने, ‘विगतमा समेत पेट्रोलियम ट्यांकर राख्दा भएको खेल अहिले सुरु भइसकेको छ।’
झन्डै ६ वर्ष अघि बरौनी रुटमा १ सय ४० वटा ट्यांकर राख्दा प्रत्येक ट्यांकर सञ्चालकबाट एक लाख रुपैयाँ उठाइएको थियो।
स्रोतका अनुसार चार लाखको दरले साढे चार सय राख्दा १८ करोड रुपैयाँको चलखेल भइरहेको छ। वुलेट राख्ने संचालक र गाडी
आयातकर्ताबीचको रकम उठाउन थालिएको स्रोतले बतायो।