चीन र बंगलादेशबाट उपभोग्य खरिद गरिने

मंसिर २८, २०७२- सरकारले
श्वेतपत्र जारी गरेको करिब
तीन सातापछि कार्यान्वयनका
लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ ।
इन्धन विरण पारदर्शी बनाउन
फागुनभित्र उपभोक्ता कार्ड वितरण,
नेपाल छिर्ने ग्यास बुलेटमध्ये ६० प्रतिशत
उपत्यकालाई, तत्कालका लागि भूकम्प
पछिको पुनर्निर्माण र आत्मनिर्भर तथा
उत्पादन वृद्धिलगायत गतिविधि समेटी
कार्ययोजना तयार पारिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको
कार्ययोजनामा श्वेतपत्रमा उल्लेखित
कार्यक्रमका लागि गर्नुपर्ने गतिविधि,
समयअवधि र सरकारी निकायको काम
तोकिएको छ । श्वेतपत्रमा उल्लेखित
कार्यक्रमहरूको अनुगमन गर्न निजी क्षेत्र
सम्मिलित उच्चस्तरीय अनुगमन समिति
गठन गर्ने उल्लेख छ । यसै महिनाभित्र उक्त
समिति गठन हुने उल्लेख छ । ‘यस समितिले
परिस्थितिको विश्लेषण गरी तत्काल
चाल्नुपर्ने कदमहरू पहिचान गरी
कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई
सिफारिस गर्ने छ,’ कार्ययोजनामा
भनिएको छ ।
५० बुँदे कार्ययोजनामा आधारभूत तथा
अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरू चीन,
बंगलादेशलगायत मुलुकहरूसँग अनुदान सहयोग
वा खरिद गरी प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।
साथै आपूर्तिका लागि सबै विकल्प
खुला गरी यो कामको जिम्मा
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई
दिइएको छ । भारतबाट हाल थोरै
संख्यामा भित्रने ग्यास बुलेटमध्ये ६०
प्रतिशत ग्यास उपत्यकामा वितरण
गरिने छ । पेट्रोल, डिजेल, मटितेल तथा
ग्यासलगायत इन्धन वितरणसम्बन्धी
कार्यक्रमका लागि फागुन मसान्तसम्म
उपभोक्ता कार्ड वितरण गरिसक्ने
कार्यक्रमलाई दोहोर्याइएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम
भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा
पनि उपभोक्ता कार्ड वितरण गर्ने
कार्यक्रम ल्याइएको थियो । तर,
कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यसका
साथै इन्धन वितरणमा टोकन प्रणाली
तथा मोबाइल एसएमएसको व्यवस्था गर्ने
पनि दोहोर्याइएको छ ।
इन्धन वितरणमा अनियमितता बढेको
गुनासो बढे पनि यी दुवै कार्यक्रम गर्ने
घोषणा सरकारले नाकाबन्दी सुरु
भएलगत्तै गरेको थियो । वाणिज्य र गृह
मन्त्रालयले निरन्तर कालोबजारीको
विषयमा अनुगमन गरी कारबाही गर्ने
विषय पनि पुन: समावेश गरिएको छ ।
साथै पेट्रोलियम पदार्थ आयातको
वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन चीन,
बंगलादेश, खाडी मुलुक तथा
अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग व्यापार
सम्झौता गर्ने समावेश छ । श्वेतपत्रमा
चीनसँग सम्झौताबारे कुनै उल्लेख थिएन ।
मंसिरभित्रै तातोपानी र रसुवागढी
नाका सुचारु गर्ने दाबी गरिएको छ ।
‘खाना पकाउने इन्डक्सन चुलोलगायत
उपकरणको आयात सहजीकरण गर्ने र
बिक्री वितरण गर्ने,’ कार्ययोजनामा
भनिएको छ, ‘विद्युतीय सवारी
साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने ।’
श्वेतपत्र कार्यान्वयनमा बढी
जिम्मेवारी वाणिज्य तथा आपूर्ति
मन्त्रालयको देखिन्छ । कार्ययोजना
कार्यान्वयनका लागि आफैंले नेतृत्व गर्ने
अनुगमन संयन्त्रले निरन्तर समीक्षा,
मूल्यांकन गर्ने अर्थमन्त्री विष्ण पौडेलले
बताए । ‘कार्ययोजनामा कुन कार्यक्रम
कसले गर्ने ? के गर्ने र कहिलेसम्म गर्ने भनेर
उल्लेख गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सो
अनुसारको भए नभएको समीक्षा,
मूल्यांकन गरी प्रभावकारी
कार्यान्वयनका लागि काम गर्ने छौं ।’
साथै उद्योग तथा कृषिमा आत्मनिर्भर र
उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रमहरूसमेत
समावेश गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा
भने सहकारीलाई बढी क्रियाशील
बनाउने जनाइएको छ । ‘उत्पादनका
कार्यक्रमलाई बढावा दिन प्रस्तावित
औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विशेष
आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐनलाई पारित
गराउन पहल गर्ने,’ कार्ययोजनामा
भनिएको छ । यो काम आगामी असार
मसान्तभित्र गरिसक्ने उल्लेख छ ।
बृहत्तर धान उत्पादन तथा
आत्मनिर्भरताका कार्यक्रमलाई
निरन्तरता दिने उल्लेख छ । गहुँ, मकै र
तरकारीमा आत्मनिर्भरका कार्यक्रमको
तयारी फागुनभित्र गरिसक्ने उल्लेख छ ।
‘फागुनदेखि दलहन, तेलहन, दूध तथा दूधजन्य
पदार्थमा आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई
निरन्तरता दिने,’ कार्ययोजनामा
भनिएको छ ।
कोलकाता बन्दरगाह तथा सीमाका
भन्सार नाकामा रोकिएका
कन्टेनरहरूमा लाग्ने विलम्ब शुल्क छुट
गराउनका लागि पुस मसान्तभित्र
कूटनीतिक पहल गरिसक्ने उल्लेख छ ।
तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका सामान
नेपाल प्रवेश गर्न नपाउँदा करिब ६ अर्ब
रुपैयाँ बराबर विलम्ब शुल्क उठिसकेको
व्यवसायीले बताएका छन् । करिब ५
हजार कन्टेनर कोलकाता तथा भारतका
विभिन्न भन्सार नाकामा रोकिएका
छन् । भारतको अघोषित नाकाबन्दी र
तराईमा जारी आन्दोलनले
सामग्रीहरूको आयात निर्यात कम भई
राजस्व प्रभावित भएकाले राजस्व
संकलनमा वैकल्पिक कार्ययोजना तयार
पार्ने उल्लेख छ । यो काम मंसिरभित्र
अर्थ मन्त्रालयले गरिसक्नुपर्ने छ । त्यस्तै
चालू आर्थिक वर्षभित्र कार्यक्रम तथा
आयोजनाहरूको पुन: प्राथमिकीकरण
गरिने छ । ‘हामी बजेटको मध्यावधि
समीक्षाको चरणमा छौं । समीक्षा
पछिको अनुभवका आधारमा पुन:
प्रथमिकीकरण गर्ने छौं,’ पौडेलले भने ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हालको
समस्याको यथार्थ चित्रण गरी वैदेशिक
सहायता, लगानी, पर्यटन प्रवद्र्धन,
व्यापार विविधीकरणमा संक्रिया
बनाउने उल्लेख छ । यो काममा
गैरआवासीय संघ (एनआरएनए) का
स्थानीय संगठनहरूको सहयोग लिइने छ ।
‘कूटनीतिसम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गर्ने,
कूटनीतिक नियोगमार्फत
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत
सूचना प्रवाह गर्ने र पर्यटन प्रवद्र्धनका
लागि प्रचारप्रसार गर्ने,’
कार्ययोजनामा भनिएको छ । परराष्ट्र
र संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन
मन्त्रालयमार्फत उक्त कामहरू निरन्तर
गरिने छ ।
भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण, ठूला
पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन, उत्पादन
र सेवा क्षेत्रका साथै सामाजिक
विकासमा गैरआवासीय नेपालीहरूको
लगानी वृद्धि गर्न प्रोत्साहन र
सहजीकरण गर्ने कार्यक्रमका लागि
लगानी क्षेत्र र आयोजनाको पहिचान,
सार्वजनिक निजी साझेदारी
(पीपीपी) मार्फत लगानीको
वातावरण बनाउन परामर्श बैठक,
आयोजनाको तयारी, मूल्यांकन तथा
स्वीकृति निर्देशिका बनाउने उल्लेख छ ।
यी सबै काम फागुन मसान्तभित्र अर्थ
मन्त्रालय र योजना आयोगले गर्नुपर्ने छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि
युवाहरूलाई स्वयंसेवामा परिचालन
गर्नका लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा
स्काउट तथा मास्टर प्रशिक्षक तयार
पारी उनीहरूमार्फत कार्यक्रम लागू
गरिने छ । पुस मसान्तभित्र युवा
परिचालन कार्यविधिसमेत तयार
पारिने छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन नभएसम्मका
लागि योजना आयोगले गर्ने
कार्यक्रमसमेत निर्धारण गरिएको छ ।
तीन महिनाभित्र आधिकारिक ट्रेड
युनियनको निर्वाचन गराइसक्ने विषय
पनि उल्लेख गरिएको छ ।