'नाकाबन्दीले १०५ अर्ब नोक्सान'

काठमाडौं- मुलुकमा जारी राजनीतिक
जटिलताका कारण देशले अर्थतन्त्रको पाँच प्रतिशत
(एक सय अर्ब रुपैयाँ) नोक्सानी बेहोरेको व्यवसायीले
बताएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वर्तमान जटिल
राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितिबारे सोमबार
आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रीबाट
जारी श्वेतपत्रले समस्याको वास्तविक कारण
पहिचान गरी समाधानको मार्गचित्र सार्वजनिक
गर्न नसकेको बतायो।
सरकारले आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने, पुनः
निर्माण प्राधिकरण सम्बन्धी ऐन तत्काल संसदबाट
पारित गर्नुपर्ने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
नियुक्तिबारे विवाद गर्न नहुने पनि उसले सुझाएको
छ।
लगानी बोर्डमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व
गराउनुपर्ने लगायत १४ बुँदे सुझाव दिँदै चेम्बरले वर्तमान
जटिल परिस्थितिले निजी क्षेत्र मर्माहत भएको
बताएको छ।
विनाशकारी भूकम्पबाट करिब ७ खर्ब र अहिलेको
अवरोधबाट भएको एक खर्ब पाँच अर्ब बराबर
क्षतिबाट निजी क्षेत्र गम्भीर संकटमा पुगेको भन्दै
चेम्बरले समस्या समस्या पहिचान, मूल्यंाकन र
समाधानको लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा
अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, परराष्ट्र, पर्यटन र ऊर्जा
मन्त्रालयका सचिव, नेपाल राष्ट्र बंैक लगायत निजी
क्षेत्रको सहभागितामा एउटा कार्यदल गठन गर्न
पत्रकार सम्मेलनमा सुझायो।
कृषि उद्योगको ऋणमा ब्याज मिनाहासँगै कर तिर्ने र
बैंकको किस्ता बुझाउने समय सार्नेबाहेक सरकारले कुनै
कार्यक्रम नल्याएको भन्दै चेम्बरले यो स्थितिमा
उत्पादनमा ठूलो सुधार हुने अपेक्षा गर्न नसकिने
बताएको छ।
चेम्बरले मुलुक संघीयतामा जाँदा प्रशासनिकबाहेक
सम्पूर्ण विकास खर्च विदेशी सहायतामा भर पर्नुपर्ने
भन्दै राज्यले राजनीतिकसँगै आर्थिक विषयलाई पनि
उच्च प्राथमिकता दिएर गृहकार्य गर्न सुझाएको छ।
निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य सेवा, औषधि लगायत अति
आवश्यक वस्तु आपूर्तिमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने,
व्यवसायीले तिरिसकेको डेमरेज, डिटेन्सन, गोदाम
भाडा, पार्किङ शुल्क आदिलाई सिपिङ लाइन र
पोर्ट अथोरिटिज आदिको बिलका आधारमा
समायोजन गर्न दिनुपर्ने र यस अवधिमा लाग्ने
ब्याजको ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने चेम्बरको माग छ।
उद्योग बन्द रहेको अवस्थासम्म रोजगारीमा रहेका
श्रमिकलाई कामको अवधिको मात्र पारिश्रमिक
भुक्तानी हुनुपर्ने माग पनि चेम्बरले अघि सारेको छ।
जटिलताका कारण उद्योग चल्न नसकेको र
व्यवसायको लागत निकै धेरै भएकाले मौद्रिक
नीतिको माध्यमबाट उद्योग व्यवसाय गर्न सुलभ
ब्याजदरमा कर्जा दिने व्यवस्था हुनुपर्ने उसले माग
गरेको छ।
लोडसेडिङ अन्त्य नहुँदासम्म उद्योगले तिर्नुपर्ने
डिमान्ड शुल्क मिनाहा हुनुपर्ने, नेपालमा पेट्रोल,
डिजेल र एलपिजी ग्यासमा आधारित उद्योगका
सन्दर्भमा सुरक्षा र इन्धन उपलब्ध भए त्यस्ता उद्योग
नियमित सञ्चालन गरी उत्पादित वस्तु ओसारपसार
गर्न सकिने, निजी क्षेत्रले दिर्घकालीन पेट्रोलियम
पदार्थ आयात गर्न पाउनुपर्ने र बिषम परिस्थितिम
आयात गरिएको पेट्रोलियम पदार्थमा भ्याट र अन्य
शुल्क छुट हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
संसदमा पेस भएका आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित ऐन
तत्कालै पारित गराउन, ऊर्जासँग सम्बन्धित निर्णय
तत्काल सुल्झाउन स्पष्ट निर्देशन हुनुपर्ने पनि उसको
माग छ।
नाकाबन्दीले सबै नेपाली प्रभावित भएका, शिक्षा,
स्वास्थ्य, कृषि, उद्योगधन्दा, यातायात,
कलकारखाना महिनौदेखि ठप्प रहेका, मुलुकभित्र
आयआर्जन गर्ने काम बन्द भएका, इन्धन आपूर्ति नहुँदा
असहज जीवन बाँच्न नेपाली जनता बाध्य भएका, अति
आवश्यक वस्तुको अभाव चकिएको र अर्थतन्त्र झन्डै एक
दशक पछाडि धकेलिएको उसले बताएको छ।
तराई मधेसकोे आन्दोलनले आपूर्ति संकट गहिरिएको
भन्दै चेम्बरले अघोषित नाकाबन्दीका भारतीय
बाटोबाट आयात नगन्य मात्रामा भइरहेको बताएको
छ। अर्बौं डेमरेज र डिटेन्सन चार्जले आयातित वस्तुको
लागत धान्नै नसक्ने भएको बताइएको छ।