वीरगञ्जबाट मधेसी मोर्चाले बढायो आफ्ना माग, नयाँ के-के थपियो ?

मधेसका दुई प्रदेशको सीमा जोडिएको दुई प्रदेश
माग

वीरगन्ज, १३ मङ्सिर । सङ्घीय समावेशी मधेसी
गठबन्धनले संविधानमा अधिकतम संशोधनका
माध्यमबाट मधेस आन्दोलनको मागलाई पूरा गरी
विद्यमान समस्याको राजनीतिक निकास खोज्न
सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दललाई
ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यसका लागि गठबन्धनले नौसूत्रीय संशोधन प्रस्ताव
अगाडि सारेको छ । गठबन्धनद्वारा आज यहा“
आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राज्यको पुनःसंरचना
गर्दा मधेसको भूभाग (भित्री मधेससमेत) समाविष्ट
गरी परस्परमा दुवै प्रदेशको सीमा जोडिएको दुई
प्रदेशको निर्माण गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
नारायणी नदीदेखि पूर्व झापासम्मका मधेसका
भूभाग सम्मिलित पूर्वी मधेस प्रदेश र नारायणी
नदी पश्चिम कञ्चनपुरसम्म पश्चिमी थरुहट मधेस
प्रदेशको निर्माण गर्नुपर्ने, संसद्का लागि हुने
प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अनुसार संविधानमा पूरै
देशका लागि छुट्याइएको एक सय ६५ निर्वाचन
क्षेत्र हरेक प्रदेशमा भएको जनसङ्ख्याको
समानुपातिक दरले प्रदेशमा बा“डिनुपर्ने, उपल्लो
सदनमा प्रत्येक प्रदेशबाट न्यूनतम एक सदस्य रहने गरी
बा“की सदस्यको जनसङ्ख्याको अनुपातमा
प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा तल्लो
सदनका लागि छुट्याइएको समानुपातिकतर्फको
११० सङ्ख्यालाई प्रत्येक प्रदेशको जनसङ्ख्याका
अनुपातमा बा“डफा“टको व्यवस्था हुनुपर्ने
ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा अबको २० वर्षसम्म निर्वाचन
क्षेत्रमा हेरफेर नगरिने प्रावधानलाई खारेज गरी
प्रत्येक १० वर्षमा हुने जनगणनाको आधारमा
निर्वाचन क्षेत्रको समायोजन हुनुपर्ने, संसद्मा
महिलाको ३३ प्रतिशत स्थान सुनिश्चित गर्नका
लागि प्रत्यक्षतर्फ महिलाका लागि आरक्षित
स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राज्यका हरेक
निकायमा राजनीतिक नियुक्तिमा पूर्ण रुपले
समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्त अनुरुप
नियुक्ति प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा
नागरिकताको प्रावधान अन्तर्गत महिलाले
वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा पाउने नागरिकता
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको
व्यवस्था अनुरुप हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी सर्वोच्च अदालत, प्रादेशिक उच्च अदालत र
स्थानीय अदालत गरी तीन तहको न्यायालय हुने
गरी प्रावधान राख्नुपर्ने, न्यायपरिषद्को गठन
समावेशी प्रकारको हुनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतका
न्यायाधीशको कुल सङ्ख्याको पदपूर्ति गर्दा
प्रादेशिक प्रतिनिधित्व र सामुदायिक
प्रतिनिधित्व समेतलाई ध्यान दिइनुपर्ने तथा
पूर्णकालीन र स्थायी प्रकृतिको संवैधानिक
अदालतको व्यवस्था पनि संशेधनमार्फत गर्नुपर्ने
आदि माग राखिएको छ ।
गठबन्धनमा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी,
तराई–मधेस राष्ट्रिय अभियान, मधेसी
जनअधिकार फोरम नेपाल (गणतान्त्रिक) र नेपाल
सद्भावना पार्टी छन् । ती पार्टीका अध्यक्षले
ध्यानाकर्षण पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा रामसपाका अध्यक्ष शरत्सिंह
भण्डारीले सरकारले मधेसलाई उपेक्षा र पहाडलाई
पक्षपोषण गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
अभियानका संयोजक जयप्रकाश गुप्ताले अबको
हाम्रो लक्ष्य भनेको नै मधेस आन्दोलनका जायज र
उपयुक्त मागलाई वार्ता र संवादबाट सामाधान
गरी सङ्घीयतासहितको संविधान मार्फत समृद्ध र
सम्मुन्नत नेपालको निर्माण गर्नु नै हो भन्नुभयो ।
फोरम (गणतान्त्रिक)का अध्यक्ष राजकिशोर
यादव र नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष
अनिलकुमार झाले गठबन्धन निर्माणको आवश्यकता,
औचित्य र अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको
निकासका लागि राज्यको भूमिकालगायत
विषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । रासस